Pradhan Mantri Krishak Mitra Surya Yojana 2024:Madhya Pradesh, Full Details and Highlights

Pradhan Mantri Krishak Mitra Surya Yojana 2024: Ken-Betwa Link परियोजना के लिए 24 हजार 293 करोड़ रुपये मंजूर -चित्रकूट विकास प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी मुख्यमंत्री डॉ.यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट के फैसले लिये गये.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना का विस्तार कर इसे ”प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना” के नाम से क्रियान्वित करने की मंजूरी दी गयी.

PM Daksha Yojana 2024: How to apply, pmdaksh.dosje.gov.in Full details

‘प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना’ का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम द्वारा केंद्र सरकार की कुसुम ‘बी’ योजना के तहत जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। किसानों/किसानों के समूहों को सौर कृषि पंप कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान में प्रचलित “मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना” के अंतर्गत भी सौर कृषि पंप कनेक्शन प्रदान किये जा रहे हैं।

Pradhan Mantri Krishak Mitra Surya Yojana 2024

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना का विस्तार कर इसे ”प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना” के नाम से क्रियान्वित करने की मंजूरी दी गयी. ‘प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना’ का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम द्वारा केंद्र सरकार की कुसुम ‘बी’ योजना के तहत जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। किसानों/किसानों के समूहों को सौर कृषि पंप कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान में प्रचलित “मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के अंतर्गत भी सौर कृषि पंप कनेक्शन प्रदान किये जा रहे हैं।

मंत्रिपरिषद ने केन-बेतवा लिंक परियोजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण में 24 हजार 293 करोड़ 24 लाख रूपये की लागत से किये जाने वाले कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस परियोजना से बुन्देलखण्ड क्षेत्र के छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, दमोह, सागर, दतिया और बेतवा बेसिन के विदिशा, शिवपुरी, रायसेन जिलों के 6,57,364 हेक्टेयर सूखा प्रभावित क्षेत्र को सिंचाई और लगभग 44 लाख लोगों को पेयजल सुविधा मिलेगी।

Chitrakut Development Authority की स्थापना को मंजूरी

  • मंत्रिपरिषद ने नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा वर्तमान चित्रकूट विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को विघटित कर चित्रकूट नगर के एकीकृत विकास हेतु चित्रकूट विकास प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दे दी है।
  • चित्रकूट विकास प्राधिकरण की स्थापना से प्राकृतिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र का समग्र विकास संभव हो सकेगा। साथ ही संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्रभावी विकास योजना के प्रस्तावों का क्रियान्वयन संभव हो सकेगा।
  • मंत्रिपरिषद ने प्राधिकरण के लिए 20 करोड़ रूपये की सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की। अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं करने के लिए कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

Approval of Ropeway Projects

  • कैबिनेट ने रोपवे के विकास, कार्यान्वयन, निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड (NHLML) के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दे दी।
  • राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम ‘पर्वतमाला’ में प्रस्तावित रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। परियोजना के पहले चरण में चार स्थानों पर रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर, उज्जैन रोपवे, टिकिटोरिया माता मंदिर (सागर) फनिक्युलर, एम्पायर स्टेडियम से गुरुदारा (रामपुर चौक और एवेन्यू मॉल के माध्यम से), जबलपुर और सिविक सेंटर से बल्देवबाग (वाया) शामिल हैं। मालवीय चौक, लोडगंज, बाराफुआरा), जबलपुर कैबिनेट ने भविष्य में व्यवहार्य पाई जाने वाली और प्रस्तावित परियोजनाओं के समझौता ज्ञापन (एमओयू) में उल्लिखित शेष रोपवे परियोजनाओं के लिए विकल्पों का चयन करने के लिए लोक निर्माण विभाग को अधिकृत करने की मंजूरी दी।
  • ‘मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना‘ का विस्तार कर इसे ‘प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना‘ के नाम से लागू करने की मंजूरी दी गई है. ‘प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना’ का क्रियान्वयन केंद्र सरकार की कुसुम ‘बी’ योजना के तहत मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास योजना द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।
  • मध्य प्रदेश में प्रस्तावित संपूर्ण रोपवे परियोजना के लिए परियोजना के संरेखण के अनुमोदन के लिए मध्य प्रदेश शासन की ओर से प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम को अधिकृत करने का अनुमोदन किया गया. प्रमुख सचिव म.प्र.को अधिकृत करने का अनुमोदन किया गया। सरकार, लोक निर्माण विभाग को राज्य सरकार के राजपत्र में सभी रोपवे परियोजना संरेखण के जियो निर्देशांक को अधिसूचित करने, भूमि अधिग्रहण से संबंधित सभी कार्यों को मंजूरी देने, निश्चित समझौते पर हस्ताक्षर करने और कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड (एनएचएलएमएल) को प्रमोटर के रूप में नियुक्त करने के लिए। परियोजनाएं.

PM JANMAN में नरसिंहपुर में सड़क निर्माण को मंजूरी

कैबिनेट ने मंजूरी दी कि पीएम जनमन के तहत नरसिंहपुर के मार्ग एल 063 मोहपानी से बड़ागांव (तलैया) लंबाई 29.10 किलोमीटर के निर्माण में 40 करोड़ 75 लाख रुपये की लागत से रखरखाव सहित 11 करोड़ 65 लाख रुपये का अतिरिक्त भार राज्य सरकार वहन करेगी। (रु. 1.40 करोड़ प्रति किमी), जो निर्धारित सीमा लागत रु. 1 करोड़ प्रति किमी से अधिक है। भविष्य में यदि पीएम जनमन योजना के तहत 1 करोड़ रुपये प्रति किमी से अधिक लागत का प्रस्ताव आता है तो ऐसे प्रस्ताव में निवेश की जाने वाली अतिरिक्त राशि को प्राधिकरण के तहत गठित अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है। यह अतिरिक्त राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी।

मुरैना की अंबाह पिनाहट रोड के लिए 157 करोड़ 77 लाख रुपये की मंजूरी

मंत्रि-परिषद ने योजना मद के अंतर्गत मुरैना जिले में अम्बाह पिनहाट मार्ग किमी 24/2 में चम्बल नदी के उसैद घाट पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य हेतु संशोधित लागत राशि 157 करोड़ 77 लाख रूपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की। विश्वविद्यालय के पेंशनरों को राज्य सरकार के पेंशनरों की भांति सातवें वेतनमान के अनुसार पेंशन दिये जाने की सैद्धान्तिक मंजूरी दी गई।

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