मराठ्यांना १० टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक महाराष्ट्र विधानसभेने मंजूर केले :मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारने शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 10% मराठा आरक्षणाच्या विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या लागू केलेल्या अनिवार्य ५०% मर्यादेच्या पलीकडे मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देणारे विधेयक मांडण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने यापूर्वी एक दिवसासाठी विशेष विधानसभा अधिवेशन आयोजित केले होते.
Table of Contents
मराठ्यांना १० टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक महाराष्ट्र विधानसभेने मंजूर केले: मागील कायदा आणि तोटे
मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाज इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गात शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची मागणी करत होता. 2018 मध्ये, तत्कालीन राज्य सरकारने अशाच प्रकारे मराठा कोटा वाढविला होता, ज्याला सर्वोच्च न्यायालयाने 1992 च्या निकालात परवानगी नसलेल्या 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचे उल्लंघन केल्याच्या कारणास्तव कायदेशीर आव्हान दिले होते.
2021 मध्ये, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मराठ्यांना महाराष्ट्रातील महाविद्यालयीन प्रवेश आणि नोकऱ्यांमधील आरक्षण रद्द केले. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की एकूण आरक्षणावरील 50% च्या उल्लंघनाचे समर्थन करण्यासाठी कोणतीही अपवादात्मक परिस्थिती नव्हती. राज्याने पुनर्विचार याचिका दाखल केली, तीही फेटाळण्यात आली. त्यानंतर क्यूरेटिव्ह याचिका दाखल केली.
काय आहेत मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशी
अध्यक्ष न्यायमूर्ती (निवृत्त) सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील महाराष्ट्र मागासवर्ग आयोगाने (MBCC) राज्य सरकारला सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे आरक्षण वाढवण्यात आले आहे. नऊ दिवसांच्या कालावधीत सुमारे अडीच कोटी घरांचे सर्वेक्षण करून मराठा समाजाच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाचा अहवाल शुक्रे यांनी सादर केला.
या समितीने मराठ्यांना शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. सरकारने असा दावा केला आहे की अपवादात्मक केस म्हणून 50 टक्के अडथळ्याचे उल्लंघन केल्याचे समर्थन करण्यासाठी प्रमाणात्मक पुरावे आहेत.
पर्यायी आरक्षण मॉडेल
दरम्यान, राज्य सरकार आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्ग (EWS) आरक्षणांचा विस्तार करण्यासाठी इतर राज्यांनी स्वीकारलेल्या मॉडेल्सचा देखील अभ्यास करत आहे जे कायदेशीर छाननी पास होण्यासाठी न्यायिकदृष्ट्या तपासले गेले नाहीत, जरी समुदाय ओळख दर्शविणारी मूळ कल्पना केलेल्या कल्याण तत्त्वाला कमी करते.
मराठा आरक्षण विधेयक हे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेल्या सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग अधिनियम, 2018 सारखे आहे. महाराष्ट्रात आधीच आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत विभागासाठी (EWS) 10% कोटा आहे ज्यामध्ये 85% आरक्षणाचा दावा करणारे मराठा सर्वात जास्त लाभार्थी आहेत.
नवीन मराठा आरक्षण विधेयकमहत्वाच्या बाबी
आज महाराष्ट्र शासनाने विशेष अधिवेशन घेऊन बऱ्याच वर्षाने चालत आलेल्या मराठा आरक्षण संघर्षवर आज विधी मंडळात चर्चा करून नवीन मराठा आरक्षण विधेयक मंजूर केलं.
नवीन मराठा आरक्षण विधेयकानुसार मराठा समाजाला शैक्षिणक आणि राज्य सरकार नोकऱ्यांमध्ये १०% आरक्षण दिने जाईल हे स्पष्ट केले
या विधेयकात आरक्षणाचे कारण म्हणून महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या निष्कर्षांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
2014 आणि 2019 मध्ये बनवलेले समान कायदे न्यायालयाने रद्द केले असतानाही महाराष्ट्र विधानसभेने सोमवारी शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठ्यांना 10% आरक्षणाचे विधेयक मंजूर केले.
10% कोटा राज्यातील विद्यमान 62% पेक्षा जास्त असेल, ज्यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) श्रेणीतील 10% कोट्याचा समावेश आहे.
तामिळनाडूमधील 69% आरक्षणाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या इंद्रा साहनी निर्णयानुसार निर्धारित केलेल्या 50% मर्यादेचे उल्लंघन केल्याचे या विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे.
1992 मध्ये साहनी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने कोट्यावर 50% कमाल मर्यादा निश्चित केली. 2021 मध्ये पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने मराठ्यांना नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण देण्यासाठी 2018 चा महाराष्ट्र कायदा रद्द केल्याने त्याला मान्यता दिली.
मराठ्यांना १० टक्के आरक्षण -मनोज जरांगे पाटीलयांची भूमिका:
निवडणूक आणि मते डोळ्यासमोर ठेवून सरकारचा हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा मराठा समाजाचा विश्वासघात आहे. मराठा समाज तुमच्यावर विश्वास ठेवणार नाही. आमच्या मूळ मागण्यांचाच फायदा होईल. ‘सगे सोयरें’ वर कायदा करा. हे आरक्षण टिकणार नाही. सरकार आता आरक्षण दिल्याचे खोटे बोलेल,”
महाराष्ट्र विधानसभेत मराठा आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्यावरून मराठा आरक्षण आंदोलनकर्ते मनोज जरंगे पाटील यांनी मंगळवारी एकनाथ शिंदे सरकारवर जोरदार निशाणा साधला.
Maratha reservation activist Manoj Jarange Patil refuses to end strike, calls meeting on Wednesday
इंस्टाग्राम वर पैसे कसे कमवायचे 2024:अहवालानुसार, फक्त 0.1% ते 1% लोक Instagram वरून पैसे कमवू शकतात, बाकीचे त्यांना फॉलो करतात, परंतु तुम्हाला वाटले असेल की तुम्ही देखील व्हिडिओ बनवून सोशल मीडियावरून पैसे कमवू शकता, परंतु हे कसे सुरू करावे हे तुम्हाला समजू शकत नाही. आज या इंस्टाग्राम से पैसे कैसे कामये या लेखात आम्ही तुम्हाला इंस्टाग्रामवरून पैसे कसे कमवू शकता हे सांगणार आहोत.
अहवालानुसार, गेल्या काही महिन्यांत सोशल मीडियावरील वापरकर्त्यांमध्ये 10 टक्के वाढ झाली आहे आणि तुम्हाला हे समजले आहे की जगातील अर्ध्याहून अधिक लोक सोशल मीडिया वापरतात आणि हळूहळू सोशल मीडियावर लोकांची संख्या वाढत आहे. देखील वाढत आहे. सोशल मीडियाचे सुमारे 5 अब्ज वापरकर्ते असले तरी त्यातील निम्म्याहून अधिक लोक सोशल मीडियावरून पैसे कमवू शकत नाहीत.
Table of Contents
इन्स्टाग्राम वरून पैसे कसे कमवायचे2024
Instagram वरून पैसे कमविण्यासाठी, आपण Instagram वर जाहिरात, संबद्ध विपणन, प्रायोजकत्व, पोस्ट प्रमोशन, वास्तविक प्रमोशन इत्यादी करून चांगली रक्कम कमवू शकता. पण त्यासाठी तुमचे चांगले फॉलोअर्स असले पाहिजेत आणि तुमच्या इंस्टाग्राम अकाउंट किंवा पेजच्या इंप्रेशनपर्यंत पोहोचले पाहिजेत. आज, या इंस्टाग्राम से पैसे कैसे कामये या लेखात, आम्ही तुम्हाला इंस्टाग्राम पेज तयार करून चांगले पैसे कसे कमवू शकता हे समजावून सांगू.
सर्वप्रथम, एखाद्या विशिष्ट क्षेत्रासाठी Instagram वर एक पृष्ठ तयार करा, जसे की तुम्हाला कोणत्याही क्षेत्रात स्वारस्य आहे, तुम्हाला त्याच्याशी संबंधित एक Instagram खाते तयार करावे लागेल, जे तुम्हाला सार्वजनिक ठेवावे लागेल. तुमच्याकडे जे काही व्यावसायिक कौशल्य आहे, मग तुम्ही कॉमेडी करत असाल, शैक्षणिक व्हिडिओ बनवत असाल, फॅक्ट व्हिडीओ बनवत असाल किंवा तुम्ही एडिटिंग करत असाल तर तुम्ही ते संबंधित व्हिडिओ बनवू शकता.
याशिवाय, आज बरेच लोक एक मीम पेज तयार करत आहेत ज्यावर ते ट्रेंडिंग मीम्स संपादित आणि पोस्ट करत आहेत. तुम्हाला कोणत्याही क्षेत्रात काम करायला आवडेल, तुम्हाला त्या संबंधित व्हिडिओ बनवावे लागतील आणि ते इन्स्टाग्राम रेलच्या माध्यमातून शेअर करावे लागतील.
जर तुम्ही एक चांगला व्हिडिओ बनवला आणि लोकांना त्यांच्या गरजेनुसार आकर्षित केले तर तुमचे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, पोहोच, इंप्रेशन या सगळ्याला चालना मिळू लागेल आणि तुमच्या पेजला फॉलोअर्सची संख्या चांगली असेल तर पैसे कमवण्यासाठी तुम्ही खालील गोष्टी करू शकता. वरील पद्धतींनी सुरुवात करू शकता.
Instagram वरून पैसे कमविण्याचे मजेदार मार्ग
इंस्टाग्राम वरून पैसे कमवण्याचे मनोरंजक मार्ग: इंस्टाग्राम हे आजकाल एक महत्त्वाचे प्लॅटफॉर्म आहे जिथून लोक सहज पैसे कमवू शकतात. हे उद्योग, व्यवसाय आणि वैयक्तिक वापरासाठी एक महत्त्वाचे संप्रेषण आणि प्रसिद्धी साधन मानले जाते. आधीच, लोक त्यांच्या व्यवसायाची जाहिरात करण्यासाठी, त्यांचा वैयक्तिक ब्रँड तयार करण्यासाठी आणि त्यांची कौशल्ये किंवा उत्पादने प्रदर्शित करण्यासाठी Instagram वापरत आहेत.
Instagram वरून पैसे कमविण्याचा एक लोकप्रिय मार्ग म्हणजे Sponsored Post यामध्ये, तुम्हाला तुमच्या व्ह्यूज आणि तुमच्या पब्लिक प्रोफाईलद्वारे ब्रँड किंवा कंपनीच्या उत्पादनांचा किंवा सेवांचा प्रचार करण्यासाठी पैसे मिळतात. यासाठी तुमच्या पोस्ट्स आणि तुमच्या फॉलोअर्सचा खूप चांगला प्रभाव असायला हवा जेणेकरून ब्रँड्स तुमच्याद्वारे त्यांच्या उत्पादनांची जाहिरात करण्यात स्वारस्य दाखवतील.
Affiliate Marketing हा दुसरा पर्याय आहे, ज्यामध्ये तुम्ही दुसऱ्या कंपनीच्या उत्पादनांचा प्रचार करता आणि तुम्ही शेअर करत असलेल्या लिंकद्वारे कोणीतरी ते विकत घेते तेव्हा तुम्हाला कमिशन मिळते. जे लोक ब्रँड वातावरण तयार करण्यात आणि त्यांच्या प्रेक्षकांशी नातेसंबंध निर्माण करण्यात चांगले आहेत त्यांच्यासाठी हे चांगले आहे.
Instagram मधून पैसे कमवण्याचे हे साधन लोकांसाठी उपलब्ध असल्याने हा एक आकर्षक पर्याय बनतो, विशेषत: जेव्हा त्यांना त्यांचे आवडते प्लॅटफॉर्म वापरण्याची क्षमता मिळते जे त्यांना आधीच आवडते.
वेबसाइटच्या या Instagram वरून पैसे कमविण्याचे मजेदार मार्ग पेजला भेट दिल्याबद्दल धन्यवाद! कृपया हे पेज तुमच्या मित्र आणि नातेवाईकांसोबत शेअर करा ज्यांना इन्स्टाग्राम, फेसबुक यासारख्या ऑनलाइन सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पैसे कमवण्याची इच्छा आहे आणि या सर्व गोष्टी. अशा मनोरंजक सामग्रीसाठी आमच्या Mahabuzznews.com या वेबसाइटच्या होम पेजला भेट द्या जेणेकरून आमच्या ताज्या बातम्या प्रथम तुमच्यापर्यंत पोहोचेल.
PM सूर्य घर योजना 2024: निवडणुकीच्या आधी सरकारने गरीब आणि मध्यमवर्गीयांसाठी केली मोठी घोषणा! एक कोटी घरांच्या छतावर सौरऊर्जेचे पॅनेल बसवले जातील, असे खुद्द पंतप्रधान मोदींनी सांगितले. या कुटुंबांना दरमहा ३०० युनिट मोफत वीज मिळणार आहे. ही आहे “पीएम सूर्य घर योजना 2024”, ज्याची सध्या सर्वत्र चर्चा होत आहे. आता प्रश्न असा आहे की हे फलक तुमच्या घरात कसे बसवले जातील आणि त्याची किंमत किती असेल?
Table of Contents
PM Surya Ghar Yojana 2024:
1 फेब्रुवारीचा अर्थसंकल्प आठवतोय? अर्थमंत्र्यांनी उघडली होती सौरऊर्जेची पेटी! दरमहा 300 युनिट मोफत वीज आणि “PM सूर्योदय योजना” या नावाखाली छतावर पॅनेल बसवल्यास वार्षिक 18,000 रुपयांपर्यंतचा लाभ! पण थांबा, पीएम मोदींनी 22 जानेवारीला त्याचे नाव बदलून “पीएम सूर्य घर योजना” असे ठेवले. आता प्रश्न असा आहे की, या योजनेचा लाभ कसा घ्यायचा?
प्रधानमंत्री सूर्य घर योजनेंतर्गत घरांवर सौर यंत्रणा बसवली जाईल
योजनेचे लाभ
1,00,00,000 कुटुंबांना 300 युनिट मोफत वीज पुरवणे हा आहे.
काय आहे उद्धिष्ट
या प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 2024 चे मुख्य उद्दिष्ट वीज बिलांपासून मुक्त असणे हे आहे.
अधिकृत वेबसाईट
https://pmsurygrah.gov.in/
PM Surya Ghar Yojana 2024 कोणाला होईल योजनेचा फायदा
“PM सूर्य घर योजने” अंतर्गत एक कोटी घरांच्या छतावर सौर पॅनेल बसवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. पूर्वी कर्जाची चिंता होती, पण आता सरकार इतके अनुदान देत आहे की कर्जाशिवाय लाभ घेता येईल. ही आनंदाची बातमी अशा लोकांसाठी आहे ज्यांचे वीज बिल 300 युनिटपेक्षा कमी आहे, त्यांच्यासाठीही सरकारने विशेष व्यवस्था केली आहे. मग वाट कसली बघताय? तुम्हाला मोफत विजेचे गिफ्ट कसे मिळेल लवकरच जाणून घ्या!
पीएम सूर्य घर योजनेअंतर्गत सरकार एक कोटी घरांमध्ये सौरऊर्जेसाठी पॅनेल बसवणार आहे. अर्थसंकल्पात याची घोषणा करण्यात आली आहे.सोलर पॅनलच्या मदतीने मोफत वीज दिली जाणार आहे. या योजनेत अशा कुटुंबांचा समावेश असेल ज्यांच्या घराच्या छतावर सौर पॅनेल बसवता येतील. ही योजना गरीब आणि मध्यमवर्गीयांसाठी आहे. ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 1.50 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे. त्यांना फायदा होईल.
Update on PM Surya Ghar Muft Bijali Yojana 2024:
केंद्र ने नई ₹75,000 करोड़ की पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (प्रधानमंत्री छत सौर: मुफ्त बिजली योजना) में बदलाव किया है।
मूल रूप से 1 करोड़ घरों में 1-3 किलोवाट (किलोवाट) सौर प्रणालियों की स्थापना पर पूरी तरह से सब्सिडी देने का इरादा था, यह योजना अब लागत का 60% तक कवरेज प्रदान करती है, परिवारों को शेष को कवर करने की आवश्यकता होती है, भले ही सुलभ ऋण के साथ।
इस योजना में हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली पैदा करने की परिकल्पना की गई है, जिससे परिवारों को सालाना 15,000-18,000 रुपये का लाभ होगा।
भारत ने 2022 तक 40 गीगावॉट छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब तक केवल 12 गीगावॉट ही हासिल किया जा सका है।
वर्तमान में छत पर सौर प्रणाली की लागत लगभग ₹50,000 प्रति किलोवाट है।
खुद्द पीएम मोदींनी दिली खुशखबर! त्यांनी त्यांच्या हँडलवरून “पीएम सूर्य घर योजने” बद्दल सांगितले, जिथे एक कोटी कुटुंबांना मोफत वीज दिली जात आहे. त्यांनी पोस्टमध्येच संपूर्ण माहिती शेअर केली आहे. याशिवाय पीएम मोदींनी सूर्य घर योजनेच्या वेबसाइटची लिंकही दिली आहे, जिथे तुम्ही सहज अर्ज करू शकता. फक्त काही माहिती भरा आणि तुम्हालाही मोफत वीज मिळेल!
Narendra Modi(PM) X
भारतातील त्या सर्व नागरिकांसाठी आणि संघटनांसाठी ही आनंदाची बातमी आहे ज्यांनी…
या योजनेत भविष्यात केवळ घराच्या छतावरच नव्हे तर शेतात आणि मोकळ्या जागेवरही सोलर पॅनल बसवण्यात येणार आहेत.
मग वाट कसली बघताय? आत्ताच वेबसाइटला भेट द्या आणि मोफत विजेचा लाभ घ्या!
FAQs
प्रश्न 1: पीएम सूर्य घर योजना 2024 काय आहे?
पीएम सूर्य घर योजना 2024 अंतर्गत 1,00,00,000 कुटुंबांना 300 युनिट मोफत वीज दिली जाईल.
प्रश्न 2: पीएम सूर्य घर योजना 2024 साठी अर्ज कसा करावा?
पीएम सूर्य घर योजना 2024 साठी अर्ज करण्यासाठी pmsuryagrah.gov.in ला भेट द्या आणि आवश्यक तपशील भरा.
Q3: PM सूर्य घर मोफत वीज योजना 2024 काय आहे?
पीएम सूर्य घर: मोफत वीज योजनेचे उद्दिष्ट 1 कोटी कुटुंबांना दरमहा 300 युनिटपर्यंत मोफत वीज पुरवण्याचे आहे.
Q4: PM सूर्य घर योजना 2024 अंतर्गत किती कुटुंबांना मोफत वीज मिळेल?
पीएम सूर्य घर योजना 2024 अंतर्गत 1,00,00,000 कुटुंबांना 300 युनिट मोफत वीज मिळणार आहे.
प्रश्न 5: पीएम सूर्य घर योजना 2024 साठी पात्रता काय आहे?
पीएम सूर्य घर योजना 2024 साठी पात्र होण्यासाठी, अर्जदार भारतीय नागरिक असणे आवश्यक आहे आणि त्याचे वार्षिक उत्पन्न रुपये 1,00,000 ते 1,50,000 च्या दरम्यान असणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्र स्मार्ट रेशन कार्ड2024:- भारतात, शिधापत्रिकेला महत्त्वाच्या कायदेशीर नोंदी मानल्या जातात ज्याचा उपयोग व्यक्तींची ओळख आणि पत्ते पुष्टी करण्यासाठी केला जातो. Digital India च्या अनुषंगाने रेशनिंग प्रक्रियेचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी राज्य सरकारांनी स्मार्ट रेशन कार्ड लागू केले आहेत. महाराष्ट्र स्मार्ट रेशनकार्डशी संबंधित तपशीलवार माहिती तपासण्यासाठी खाली वाचा जसे की ठळक मुद्दे, उद्दिष्टे, महाराष्ट्र तिरंगा स्मार्ट रेशन कार्ड, पात्रता निकष, आवश्यक कागदपत्रे, अर्ज करण्याच्या पायऱ्या, स्थिती तपासा आणि बरेच काही.
Table of Contents
महाराष्ट्र स्मार्ट रेशन कार्ड 2024
महाराष्ट्र अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभाग महाराष्ट्र स्मार्ट रेशन कार्ड (Maharashtra Smart Ration Card 2024) साठी अर्ज स्वीकारत आहे. राज्य सरकारच्या अनेक ऑनलाइन (डिजिटल) सेवा वापरण्यासाठी, लोक स्मार्ट रेशन कार्डसाठी अर्ज करू शकतात. इच्छुक व्यक्ती mahafood.gov.in वर ऑनलाइन अर्ज सबमिट करू शकतात.
नवीन डिजिटल रेशन कार्डमध्ये कुटुंबाचे नाव, पत्ता आणि प्रमुखाचे चित्र समाविष्ट आहे. याव्यतिरिक्त, हे रेशन कार्ड कुटुंबातील इतर सदस्यांसाठी सर्व माहिती राखून ठेवते आणि बार कोड समाविष्ट करते. अधिकृत वेबसाइटद्वारे, लोक महाराष्ट्र शिधापत्रिका यादीत त्यांचे नाव सत्यापित करू शकतात आणि त्यांच्या अर्जाच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवू शकतात.
महाराष्ट्र स्मार्ट रेशन कार्ड 2024 ठळक माहिती
योजनेचे नाव
महाराष्ट्र स्मार्ट रेशन कार्ड 2024 (Maharashtra Smart Ration Card 2024)
स्मार्ट रेशनकार्ड प्रकल्पाची प्रमुख उद्दिष्टे लाभार्थ्यांच्या लक्ष्यीकरणातील अकार्यक्षमता दूर करणे आणि समाजातील असुरक्षित गटांना वाजवी (अनुदानित) दरात अन्नधान्य आणि इतर गरजा पुरवणे हे आहे. mahafood.gov.in या अधिकृत वेबसाइटवर, 2018 साठी नवीन स्मार्ट रेशन कार्डसाठी अर्ज डाउनलोड केला जाऊ शकतो.
महाराष्ट्र तिरंगा स्मार्ट शिधापत्रिका 2024
महाराष्ट्र सरकारने तिरंगा स्मार्ट रेशन कार्ड कार्यक्रम सुरू केला आहे. गरजांच्या संचाच्या आधारे, स्मार्ट रेशन कार्डे तीन वेगवेगळ्या रंगांमध्ये वितरीत केली जातात: पिवळा, भगवा आणि पांढरा.
पिवळी शिधापत्रिका: केवळ दारिद्र्यरेषेखालील (बीपीएल) वर्गवारीत येणाऱ्या कुटुंबांनाच पिवळी रेशनकार्डे दिली जातात.
केशर शिधापत्रिका: वार्षिक उत्पन्न रु. 15000 पेक्षा पण (1 लाख पेक्षा कमी) जास्त असलेल्या कुटुंबांना केशर शिधापत्रिका उपलब्ध आहेत.
पांढरी शिधापत्रिका: ही किमान रुपये वार्षिक उत्पन्न 1 लाख असलेल्या कुटुंबांना उपलब्ध आहेत.
महाराष्ट्र तिरंगा स्मार्ट शिधापत्रिका 2024 पात्रता निकष
रु. 15000 पर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेली कुटुंबे 1997-98 IRDP मध्ये 15,000 सूचीबद्ध होते.
कुटुंबातील कोणत्याही सदस्या डॉक्टर, वकील, आर्किटेक्ट किंवा चार्टर्ड अकाउंटंट म्हणून परवाना नसावा.
कुटुंबाकडे चारचाकी वाहन किंवा Landline Phone नसावा.
कुटुंबातील सदस्य व्यावसायिक करदाते, GST करदाते, आयकरदाते किंवा अन्यथा असे कर भरण्यास पात्र नसावेत.
कुटुंबाकडे कोरडवाहू असलेली दोन हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन नसावी,
अर्धसिंचन असलेली एक हेक्टर जमीन, किंवा अर्धा हेक्टर सिंचन असलेली जमीन असू नये.
सरकारने सर्व विडी कर्मचारी, पारधी आणि कोल्हाटी सदस्यांना तात्पुरते बीपीएल शिधापत्रिका देण्याचे मान्य केले आहे.
अर्ज करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे
आधार कार्ड
मतदार ओळखपत्र
पॅन कार्ड
पासपोर्ट (मूळ प्रत)
वास्तव्याचा पुरावा
वीज बिल (पत्त्याचा पुरावा म्हणून)
चालक परवाना
महाराष्ट्र स्मार्ट रेशन कार्ड 2024अर्ज करण्याची संपूर्ण पद्धत
सर्वप्रथम, महाराष्ट्र सरकारच्या अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटवर जा.
वेबसाइटचे होमपेज स्क्रीनवर उघडेल
महाराष्ट्र स्मार्ट रेशन कार्ड अर्ज डाउनलोड लिंकवर क्लिक करा
अर्जाचा फॉर्म स्क्रीनवर उघडेल
फॉर्म डाउनलोड करा आणि त्याची प्रिंट काढा
सर्व आवश्यक तपशीलांसह फॉर्म भरा
सर्व आवश्यक कागदपत्रे फॉर्मसह संलग्न करा
शेवटी फॉर्म संबंधित अधिकाऱ्यांकडे जमा करा.
स्मार्ट रेशनकार्डसाठी अर्जावर साधारणपणे एक किंवा दोन महिन्यांत प्रक्रिया केली जाते.
असंख्य अर्ज असल्यास, प्रक्रियेस जास्त वेळ लागू शकतो, परंतु सरकार चुका किंवा नकार कमी करण्यासाठी प्रत्येक अर्जाचे योग्य आणि पूर्णपणे मूल्यांकन करते.
तुमचा अर्ज जर त्यात दिलेली माहिती अचूक असेल आणि सहाय्यक कागदपत्रांशी जुळत असेल आणि सर्व आवश्यक कागदपत्रे सबमिट केली असतील तर तो नाकारला जाऊ नये.
अर्जाची स्थिती चेक करण्याची संपूर्ण पद्धत
सर्वप्रथम, महाराष्ट्र सरकारच्या अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटवर जा.
वेबसाइटचे होमपेज स्क्रीनवर उघडेल
अलोकेशन जनरेशन स्टेटस लिंक नंतर पारदर्शकता पोर्टलवर क्लिक करा स्क्रीनवर एक नवीन पृष्ठ उघडेल
आता, तुमचे रेशन कार्ड तपशील प्रविष्ट करा
त्यानंतर, तुमच्या अर्जाची स्थिती तपासण्यासाठी पुढे जा बटणावर क्लिक करा.
Maharashtra Berojgar Batta Yojana 2024: बेरोजगार युवकांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी राज्य सरकारने ही योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना महाराष्ट्र शासनामार्फत दरमहा 5000 रुपये बेरोजगार भत्ता दिला जातो. (सुशिक्षित बेरोजगार युवक) मध्ये देण्यात येणार आहे. आर्थिक मदतीचे स्वरूप. बेरोजगार भत्ता योजना महाराष्ट्राच्या माध्यमातून राज्यातील तरुणांना स्वतःचे व त्यांच्या कुटुंबाचे उदरनिर्वाह करणे शक्य होणार आहे. या रकमेतून बेरोजगार तरुणांना दूरच्या ठिकाणी नोकरी शोधण्यासही मदत होणार आहे.
Table of Contents
Maharashtra Berojgar Batta Yojana 2024:
यासोबतच BJP सरकारने 10वी पास विद्यार्थ्यांना मोफत लॅपटॉप आणि केजी ते ग्रॅज्युएशनपर्यंत मोफत शिक्षण देण्याची घोषणा केली आहे. तसेच कामगारांना किमान वेतन 21000 रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या बेरोजगार भत्ता योजनेअंतर्गत, अर्जदार किमान 12वी उत्तीर्ण असले पाहिजेत. या योजनेंतर्गत लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या राज्यातील इच्छुक लाभार्थ्यांना या योजनेअंतर्गत अर्ज करावा लागणार आहे.
या महाराष्ट्र बेरोजगार भत्त्यांतर्गत, बेरोजगार तरुणांना दरमहा 5000 रुपये शासनाकडून लाभार्थीच्या बँक खात्यात थेट हस्तांतरित केले जातील. त्यामुळे अर्जदाराचे बँक खाते असणे बंधनकारक असून बँक खाते आधार कार्डशी जोडलेले असणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्र बेरोजगार भत्ता योजना 2024 चे उद्दिष्ट
राज्यातील अनेक तरुण असे आहेत की ज्यांना शिक्षण असूनही रोजगार मिळत नाही. त्यामुळे बेरोजगारांना या सर्व समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे, यासाठी महाराष्ट्र शासनाने बेरोजगार भत्ता योजना महाराष्ट्र सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना राज्य सरकारकडून दरमहा बेरोजगार भत्ता दिला जाणार आहे.
तरुणांना काही रोजगार मिळेपर्यंत हा बेरोजगार भत्ता दिला जाणार आहे. महाराष्ट्र बेरोजगारी भटाच्या माध्यमातून बेरोजगार तरुणांना आर्थिक मदत करणे. या योजनेच्या माध्यमातून बेरोजगार तरुणांच्या राहणीमानात बदल होणार आहे. युवक ही रक्कम त्यांच्या दैनंदिन कामासाठी आणि त्यांच्या नियमित खर्चासाठी वापरू शकतात.
सर्वप्रथम अर्जदाराला अधिकृत वेबसाइटवर जावे लागेल. अधिकृत वेबसाइटवर गेल्यावर तुमच्यासमोर होम पेज उघडेल.
या होम पेजवर तुम्हाला “नोकरी शोधणारा” हा पर्याय दिसेल.
तुम्हाला या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.
ऑप्शनवर क्लिक केल्यानंतर तुमच्यासमोर लॉगिन फॉर्म उघडेल.
या लॉगिन फॉर्मच्या खाली नोंदणी पर्याय दिसेल. तुम्हाला या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.
या पर्यायावर क्लिक केल्यानंतर, नोंदणी फॉर्म तुमच्यासमोर पुढील पृष्ठावर उघडेल.
तुम्हाला या नोंदणी फॉर्ममध्ये विचारलेली सर्व माहिती जसे की नाव, आधार क्रमांक, मोबाइल क्रमांक इत्यादी भरावी लागेल.
सर्व माहिती भरल्यानंतर, तुम्हाला खालील नेक्स्ट बटणावर क्लिक करावे लागेल.
यानंतर, तुमच्या मोबाइल नंबरवर एक OTP येईल. तुम्हाला हा OTP भरावा लागेल.
आणि नंतर सबमिट बटणावर क्लिक करा.
यानंतर, तुम्हाला लॉग इन करण्यासाठी मागील पृष्ठावर जावे लागेल. त्यानंतर तुम्हाला लॉगिन फॉर्ममध्ये युजरनेम आणि पासवर्ड आणि कॅप्चा कोड टाकावा लागेल आणि लॉगिन बटणावर क्लिक करावे लागेल.अशा प्रकारे तुमचा अर्ज पूर्ण होईल.
मागेल त्याला शेततळे योजना 2024: राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याला पाण्याचा विश्वासार्ह स्त्रोत मिळावा यासाठी महाराष्ट्र सरकारने मॅगेल त्यला शेटले योजना सुरू केली. या कार्यक्रमात सहभागी होणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात तलाव बांधण्यासाठी आर्थिक मदत मिळेल. ठळक मुद्दे, उद्दिष्टे, वैशिष्ट्ये आणि फायदे, पात्रता निकष, आवश्यक कागदपत्रे, ऑनलाइन अर्ज करण्याच्या पायऱ्या, ऑफलाइन, संपर्क तपशील आणि बरेच काही यासारख्या मॅगेल ट्याला शेटले योजनेशी संबंधित तपशीलवार माहिती तपासण्यासाठी खाली वाचा.
Table of Contents
मागेल त्याला शेततळे योजना 2024
महाराष्ट्र राज्य सरकार रु.चे अनुदान जमा करणार आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीवर तलाव बांधण्यासाठी मदत करण्यासाठी त्यांच्या बँक खात्यात 50,000 रु. या आराखड्यात सुमारे 51,369 शेततळे बांधण्याची गरज आहे. मागेल त्यला शेटले योजना राबविण्यासाठी शासनाने रु. 204 कोटी. त्यासोबतच, या राज्य सरकारने प्रत्येक कृषी तलावाला जिओ टॅग करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून कामाचा मागोवा घेता येईल असा नियमही प्रस्थापित केला आहे. शेतात तलाव बांधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारकडे आतापर्यंत सुमारे 2,83,620 अर्ज सादर करण्यात आले आहेत. अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी, या कार्यक्रमात सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या सर्व इच्छुक अर्जदारांनी अधिकृत वेबसाइटवर जाणे आवश्यक आहे.
या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीपूर्वी, शेतकऱ्यांना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागला कारण त्यांना जमिनीच्या वाढीसाठी आवश्यक प्रमाणात पाणी मिळू शकले नाही. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने मॅगेल ट्याला शेटले योजना सुरू केली आहे. या कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने, पात्र शेतकऱ्यांना रु. सुमारे 51,369 शेततळे बांधण्यासाठी 50,000. या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट हे आहे की राज्यातील शेतकऱ्यांना चोवीस तास पाणी उपलब्ध होईल याची खात्री करून त्यांच्या जमिनीची मशागत करण्यासाठी अधिक वेळ देणे.
मागेल त्याला शेततळे 2024योजनेची वैशिष्ट्ये आणि फायदे
महाराष्ट्र राज्य सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी मॅगेल त्यला शेटले योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांचे तलाव बांधण्यासाठी आवश्यक आर्थिक मदत मिळेल. राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याला रु. तलाव बांधण्यासाठी 50,000 मदत. लाभार्थ्यांना त्यांच्या बँक खात्यात त्वरित आर्थिक मदत मिळेल. या प्रकल्पामुळे सुमारे 51,369 तलावांचे बांधकाम होणार आहे. या योजनेचा मुख्य फायदा म्हणजे राज्यात चोवीस तास पाणी उपलब्ध होईल.
मागेल त्याला शेततळे 2024 योजनेसाठी पात्रता निकष
अर्जदार शेतकरी महाराष्ट्रीयन असावा.
केवळ स्वत:ची जमीन असलेले स्वतंत्र शेतकरी या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात.
अर्जदाराच्या जमिनीचा आकार 0.60 हेक्टर असणे आवश्यक आहे.
शेतकऱ्याला पाणी निर्माण करण्यासाठी पुरेशी जागा आवश्यक आहे.
महा ई सेवा केंद्रनोंदणी2024:- आपणा सर्वांना माहिती आहे की, सर्व प्रक्रिया सरकारद्वारे डिजिटल केल्या जात आहेत. जेणेकरुन नागरिकांना चांगल्या सेवा मिळण्याची खात्री करता येईल. हे लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने महा ई-सेवा केंद्र योजना सुरू केली आहे. महा ई-सेवा केंद्राच्या माध्यमातून राज्यातील नागरिकांना विविध शासकीय सेवांचा लाभ घेता येणार आहे.
या लेखाद्वारे तुम्हाला महा महा ई सेवा केंद्राशी संबंधित सर्व महत्त्वाची माहिती दिली जाईल. याशिवाय ई-सेवा केंद्राची यादी आणि अर्जाची स्थिती यासंबंधीची माहितीही तुम्हाला दिली जाईल.
Table of Contents
महा ई सेवा केंद्र नोंदणी2024
महाराष्ट्र शासनाने महा ई सेवा केंद्र सुरू केले आहे. या योजनेंतर्गत राज्यातील नागरिकांना स्वतःचे महा ई-सेवा केंद्र उघडता येईल. ज्याद्वारे तो राज्यातील इतर नागरिकांना विविध शासकीय सेवांचा लाभ मिळवून देऊ शकतो. या सेवांमध्ये प्रमाणपत्रे, परवाने इ. महा ई सेवा केंद्र उघडण्यासाठी, तुम्हाला अधिकृत वेबसाइटवर नोंदणी करावी लागेल. ही योजना राज्यातील विविध नागरिकांसाठी उत्पन्नाचे साधन बनेल. जेणेकरून त्यांचे राहणीमान सुधारेल आणि ते सशक्त आणि स्वावलंबी होतील.
याशिवाय राज्यातील ज्या नागरिकांना शासकीय सेवा घ्यायच्या आहेत त्यांना या सेवा घेण्यासाठी कोणत्याही शासकीय कार्यालयात जाण्याची गरज भासणार नाही. ते महा ई सेवा केंद्राला भेट देऊन विविध सरकारी सेवांसाठी ऑनलाइन अर्ज करू शकतील. यामुळे वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचेल आणि व्यवस्थेत पारदर्शकताही येईल.
महा ई सेवा केंद्र 2024 नोंदणीचा उद्देश
महा ई-सेवा केंद्र नोंदणीचा मुख्य उद्देश विविध सरकारी सेवांअंतर्गत अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देणे हा आहे. या योजनेंतर्गत राज्यात महा ई सेवा केंद्रे उघडण्यात येणार आहेत. त्याद्वारे राज्यातील नागरिकांना विविध शासकीय सेवांसाठी ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहेत. आता राज्यातील नागरिकांना सरकारी सेवेसाठी अर्ज करण्यासाठी कोणत्याही सरकारी कार्यालयात जाण्याची गरज भासणार नाही.
Mahadbt Scholarship 2024:- महाराष्ट्र राज्याची सर्वात फायदेशीर शिष्यवृत्ती योजना 2024 साठी महाराष्ट्र थेट लाभ हस्तांतरण शिष्यवृत्ती म्हणून ओळखली जाते. जर तुम्हाला महाडबीटी शिष्यवृत्तीबद्दल अधिक जाणून घ्यायचे असेल तर तुम्ही योग्य ठिकाणी आहात. आज आम्ही आमच्या वाचकांना महाराष्ट्र थेट लाभ हस्तांतरण शिष्यवृत्तीच्या महत्त्वाच्या बाबी सांगणार आहोत. आम्ही mahadbtmahait.gov.in MahaDBT पोर्टलवर सुरू केलेल्या शिष्यवृत्तीच्या वेगवेगळ्या योजनांसाठी पात्रता निकष यासारख्या काही प्रश्नांची उत्तरे देऊ. तुम्ही Mahadbt शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करत असल्यास आम्ही अर्जाची प्रक्रिया आणि आवश्यक असलेली महत्त्वाची कागदपत्रे देखील शेअर करू.
Table of Contents
Mahadbt Scholarship 2024
महाराष्ट्र सरकारने एक पोर्टल आणले आहे ज्याद्वारे ते महाराष्ट्र राज्यातील सर्व विद्यार्थ्यांना महाडबीटी शिष्यवृत्ती प्रदान करतात जे उच्च दरामुळे त्यांचे शुल्क भरण्यास सक्षम नाहीत. तसेच, एक ऑनलाइन पोर्टल तयार करण्यात आले आहे जेणेकरून विद्यार्थ्यांना त्यांच्यासाठी उपलब्ध असलेल्या विविध शिष्यवृत्तींचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित सरकारी कार्यालयात जावे लागणार नाही. विविध प्रकारच्या विद्यार्थ्यांसाठी आणि विद्यार्थ्याच्या विविध श्रेणी आणि धर्मांसाठी विविध शिष्यवृत्ती उपलब्ध आहेत.
Mahadbt पोर्टलद्वारे विविध प्रकारच्या पोस्ट-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना आहेत. या शिष्यवृत्तींची यादी खालीलप्रमाणे आहे:-
विभाग
शिष्यवृत्तीचे प्रकार
सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभाग
भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती मॅट्रिकोत्तर शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्क (फ्रीशिप) व्यावसायिक अभ्यासक्रमात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यासाठी देखभाल भत्ता राजाशिरी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती दिव्यांग व्यक्तीसाठी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती
आदिवासी विकास विभाग
मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना (भारत सरकार) आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्क (फ्रीशिप) व्यावसायिक शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती व्यावसायिक शिक्षण देखभाल भत्ता
उच्च शिक्षण संचालनालय
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती-माजी सैनिकांच्या मुलांना कनिष्ठ स्तरावरील शिक्षण सवलत एकलव्य शिष्यवृत्ती राज्य सरकार गणित/भौतिकशास्त्र असलेल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना खुली गुणवत्तेची शिष्यवृत्ती विद्या निकेतन शिष्यवृत्ती सरकारची विद्या निकेतन शिष्यवृत्ती राज्य सरकार संशोधन अधिकारी डी.एच. स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांना सवलत जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ शिष्यवृत्ती सहाय्य गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती-वरिष्ठ स्तरावरील डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भट्ट योजना (DHE)
तंत्रशिक्षण संचालनालय
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिक्षण योजना (ABC) दर पंजाबराव देशमुख वस्तीगृह निर्वाह भट्ट योजना (तारीख)
व्हीजेएनटी विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती व्हीजेएनटी विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्क व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये शिकणाऱ्या व्हीजेएनटी आणि एसबीसी विद्यार्थ्यांना देखभाल भत्ता भरणे आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांशी संलग्न वसतिगृहात राहणाऱ्या राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती 11 वी आणि 12 वी इयत्तेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी. व्हीजेएनटी आणि एसबीसी श्रेणी ओबीसी विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती एसबीसी विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती ट्यूशन फी आणि परीक्षा फी ओबीसी विद्यार्थ्यांना ट्यूशन फी आणि परीक्षा फी एसबीसी विद्यार्थ्यांना
वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिक्षण योजना पंजाबराव देशमुख लोकसंख्या गृहनिर्माण निर्वाह भट्ट योजना
अल्पसंख्याक विकास विभाग
राज्य अल्पसंख्याक शिष्यवृत्ती भाग II (DHE) उच्च आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रम घेत असलेल्या अल्पसंख्याक समुदायांच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती (DTE) उच्च आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रम (DMER) शिकणाऱ्या अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती
कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभाग
सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय आणि खुल्या प्रवर्गातील (आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक) विद्यार्थ्यांसाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती
Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth, Rahuri
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिक्षण योजना (ABC) दर पंजाबराव देशमुख लोकसंख्या गृहनिर्माण निर्वाह भट्ट योजना (आगर)
कला संचालनालय
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिक्षण योजना (ABC) दर पंजाबराव देशमुख वस्तीगृह निर्वाह भट्ट योजना (DoA)
महाराष्ट्र पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिक्षण योजना (ABC) दर पंजाबराव देशमुख वस्तीगृह निर्वाह भट्ट योजना (MAFSU)
Mahadbt शिष्यवृत्तीचे प्रकार
Mahadbt Scholarship 2024 उद्दिष्ट
Mahadbt Scholarship 2024 चा मुख्य उद्देश सर्व गुणवंत विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे आहे जे त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे त्यांचे शिक्षण चालू ठेवू शकत नाहीत. आता महाडबीटी स्कॉलरशिपच्या मदतीने महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना आर्थिक बोजाचा विचार न करता शिक्षण सुरू ठेवता येणार आहे. यामुळे साक्षरतेचे प्रमाण वाढेल आणि रोजगार दर आपोआप सुधारेल. आता या शिष्यवृत्ती योजनेच्या मदतीने अधिकाधिक विद्यार्थी आपले शिक्षण घेण्याचे स्वप्न पूर्ण करू शकतील.
महाडीबीटी शिष्यवृत्तीद्वारे देऊ केलेल्या विविध प्रकारच्या शिष्यवृत्तीचे पात्रता निकष खालीलप्रमाणे आहेत:-
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग
सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभाग महाराष्ट्र मॅट्रिकोत्तर स्तरावर ही शिष्यवृत्ती प्रदान करतो. या शिष्यवृत्ती अंतर्गत, विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, शिक्षण शुल्क, देखभाल भत्ता इत्यादी स्वरूपात विविध प्रकारची मदत दिली जाते. तुम्ही या शिष्यवृत्ती योजनेसाठी महा डीबीटी पोर्टलद्वारे अर्ज करता. अर्ज करण्यापूर्वी तुम्हाला तुमचे पात्रता निकष तपासणे आवश्यक आहे. सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाकडून पाच प्रकारच्या शिष्यवृत्ती दिल्या जातात. या शिष्यवृत्तीच्या पात्रतेच्या निकषांबाबत तुम्ही खाली तपशील पाहू शकता:-
शिष्यवृत्ती
पात्रता निकष
भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती
वार्षिक उत्पन्न INR 2.5 लाख पेक्षा कमी किंवा समान असावे. विद्यार्थी अनुसूचित जाती (SC) किंवा नवबौद्ध प्रवर्गातील असावा. विद्यार्थी महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्याने एसएससी/समतुल्य मॅट्रिक उत्तीर्ण केलेले असावे. फक्त दोन व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना परवानगी आहे.
मॅट्रिक पोस्ट ट्यूशन फी आणि परीक्षा फी (फ्रीशिप)
वार्षिक उत्पन्न INR 2.5 लाख पेक्षा जास्त नसावे. विद्यार्थ्याची श्रेणी अनुसूचित जाती (SC) किंवा नवबौद्ध असावी. विद्यार्थी हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. विद्यार्थ्याने एसएससी/समतुल्य मॅट्रिक उत्तीर्ण केलेले असावे. विद्यार्थ्याची संस्था शासन मान्यताप्राप्त महाराष्ट्रात असावी. विद्यार्थ्यांनी केवळ व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी कॅप राउंडद्वारे प्रवेश घ्यावा
व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी देखभाल भत्ता
विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश द्यावा. विद्यार्थी भारत सरकारचे शिष्यवृत्तीधारक असावेत. कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न INR 2.5 लाख पेक्षा कमी किंवा समान असावे. जे विद्यार्थी व्यावसायिक अभ्यासक्रमात शिकत आहेत आणि वसतिगृहात राहतात (सरकारी किंवा संस्था वसतिगृह किंवा बाहेर).
राजश्री छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती
विद्यार्थी एससी प्रवर्गातील असावा. शिष्यवृत्तीसाठी उत्पन्नाची मर्यादा नाही. विद्यार्थी इयत्ता 11वी किंवा 12वी मध्ये शिकत असावेत. विद्यार्थ्यांनी इयत्ता 10 वी मध्ये 75% आणि त्याहून अधिक गुण मिळवले पाहिजेत. विद्यार्थी हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा
अपंग व्यक्तींसाठी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती
जे विद्यार्थी अपंग आहेत ते अर्ज करण्यास पात्र आहेत. (40% किंवा त्याहून अधिक) विद्यार्थी महाराष्ट्रातील रहिवासी असावेत. विद्यार्थी मान्यताप्राप्त विद्यापीठ किंवा संस्थेत शिकत असावेत. उमेदवार अनुत्तीर्ण झाल्यास किंवा तोच अभ्यासक्रम सोडल्यास शिष्यवृत्ती लागू होणार नाही.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग
आदिवासी विकास विभाग
MahaDBT शिष्यवृत्तीद्वारे पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती अंतर्गत आदिवासी विकास विभागाकडून चार प्रकारच्या शिष्यवृत्ती दिल्या जातात. या शिष्यवृत्ती फक्त अनुसूचित श्रेणीतील विद्यार्थ्यांनाच मिळू शकतात. या शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत, शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, व्यावसायिक शिक्षण शुल्क, देखभाल भत्ता इत्यादी स्वरूपात विविध प्रकारचे आर्थिक सहाय्य दिले जाते. जर तुम्हाला आदिवासी विकास विभागाच्या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करायचा असेल तर तुम्हाला तुमचे पात्रता निकष तपासणे आवश्यक आहे. . आदिवासी विकास विभागाच्या शिष्यवृत्ती योजनांच्या पात्रता निकषांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे:-
शिष्यवृत्ती
पात्रता निकष
पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना
फक्त एसटीचे विद्यार्थीच अर्ज करू शकतात. वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न INR 2.5 लाख पेक्षा जास्त नसावे. विद्यार्थ्यांनी किमान दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी.
आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी ट्यूशन फी आणि परीक्षा फी
विद्यार्थ्याचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न INR 2.5 लाख पेक्षा जास्त नसावे. विद्यार्थी केवळ एसटी प्रवर्गातील असावेत.
प्रतिपूर्तीसाठी व्यावसायिक शिक्षण शुल्क
विद्यार्थ्याचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न INR 2.5 लाख पेक्षा जास्त नसावे. विद्यार्थी केवळ एसटी प्रवर्गातील असावेत. अभियांत्रिकी, फार्मसी, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, वास्तुशास्त्र, एमबीए आणि एमसीए यासारख्या व्यावसायिक शिक्षण अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी पात्र असतील.
व्यावसायिक शिक्षण देखभाल भत्ता
विद्यार्थ्याचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न INR 2.5 लाख पेक्षा जास्त नसावे. विद्यार्थी केवळ एसटी प्रवर्गातील असावेत
आदिवासी विकास विभाग
तंत्रशिक्षण संचालनालय
सामान्यतः, तंत्रशिक्षण हे सामान्य शिक्षणापेक्षा अधिक महाग असते आणि असे बरेच विद्यार्थी आहेत ज्यांना शैक्षणिक क्षेत्रात चांगले असूनही तांत्रिक शिक्षण घेणे परवडत नाही. म्हणून महाराष्ट्राचे तंत्रशिक्षण संचालनालय जे विद्यार्थी अभियांत्रिकी, जैवतंत्रज्ञान, आर्किटेक्चर इत्यादी तांत्रिक शिक्षण घेत आहेत त्यांच्यासाठी 2 प्रकारची शिष्यवृत्ती देते. या शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना विविध प्रकारची आर्थिक मदत दिली जाते जेणेकरून ते त्यांचे शिक्षण चालू ठेवू शकतील. आर्थिक भाराचा विचार न करता शिक्षण. तंत्रशिक्षण शिष्यवृत्ती योजनेच्या पात्रता निकषांचे तपशील खालीलप्रमाणे आहेत:-
अर्जदार हा भारतीय नागरिक असावा. ते महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास असावेत. अर्जदार हा “संस्थेचा बोनाफाईड विद्यार्थी” असावा आणि तो व्यावसायिक आणि तांत्रिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेशित असावा. डीम्ड विद्यापीठातील अर्जदार पात्र नाहीत. उमेदवारांना केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे (CAP) प्रवेश द्यावा. यासाठी अर्ज करताना अर्जदार इतर कोणत्याही शिष्यवृत्तीचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. चालू शैक्षणिक वर्षासाठी, एका कुटुंबातील फक्त 2 मुलांना योजनेचा लाभ घेण्याची परवानगी आहे. कुटुंबाचे एकूण वार्षिक उत्पन्न 8 लाखांपेक्षा जास्त नसावे. मागील सेमिस्टरमध्ये किमान 50% उपस्थिती आवश्यक आहे. अभ्यासक्रमाच्या कालावधीत, उमेदवाराला दोन किंवा अधिक वर्षांचे अंतर नसावे
डॉ. पंजाबराव देशमुख लोकसंख्या गृहनिर्माण निर्वाह भत्ता योजना (तारीख)
अर्जदार हा भारतीय नागरिक असावा. ते महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास असावेत. अर्जदार हा “संस्थेचा बोनाफाईड विद्यार्थी” असावा आणि तो व्यावसायिक आणि तांत्रिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेशित असावा. डीम्ड विद्यापीठातील अर्जदार पात्र नाहीत. उमेदवारांना केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे (CAP) प्रवेश द्यावा. यासाठी अर्ज करताना अर्जदार इतर कोणत्याही शिष्यवृत्तीचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. चालू शैक्षणिक वर्षासाठी, एका कुटुंबातील फक्त 2 मुलांना योजनेचा लाभ घेण्याची परवानगी आहे. कुटुंबाचे एकूण वार्षिक उत्पन्न 8 लाखांपेक्षा जास्त नसावे. मागील सेमिस्टरमध्ये किमान 50% उपस्थिती आवश्यक आहे. अभ्यासक्रमाच्या कालावधीत, उमेदवाराला दोन किंवा अधिक वर्षांचे अंतर नसावे
तंत्रशिक्षण संचालनालय
उच्च शिक्षण संचालनालय
उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणारे सर्व विद्यार्थी उच्च शिक्षण शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. या शिष्यवृत्ती योजनेद्वारे सर्व विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य केले जाते जे आर्थिक समस्यांमुळे उच्च शिक्षण घेऊ शकत नाहीत. महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षण संचालनालयाकडून 13 प्रकारच्या शिष्यवृत्ती दिल्या जातात. या शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ केवळ महाराष्ट्रातील अधिवासितांनाच घेता येईल, याची नोंद घ्यावी. उच्च शिक्षण शिष्यवृत्ती योजनेच्या संचालनालयाच्या पात्रता निकषांचे तपशील खालीलप्रमाणे आहेत:-
शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करण्यासाठी अर्जदार हा महाराष्ट्राचा अधिवास असावा. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाखांपेक्षा जास्त नसावे. सर्वसाधारण प्रवर्गातील उमेदवार आणि ज्यांनी प्रवेश घेतला आहे ते अर्ज करण्यास पात्र आहेत. अर्जदाराने इतर कोणत्याही शिष्यवृत्तीचा किंवा स्टायपेंडचा लाभ घेऊ नये. ज्या कोर्सेसमध्ये विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे त्यांना सरकार किंवा AICTE ची मान्यता असावी. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासक्रमादरम्यान 2 वर्षांचे अंतर नसावे. विद्यार्थ्यांनी सेमिस्टरच्या सर्व परीक्षा दिल्या असतील.
गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी सहाय्य – कनिष्ठ स्तर
इयत्ता 11वी आणि 12वीचे विद्यार्थी अर्ज करण्यास पात्र आहेत. विद्यार्थ्यांकडे DHE मंजूर पत्र असावे. महाराष्ट्राबाहेर शिकणारे महाराष्ट्रीयन विद्यार्थी या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात.
माजी सैनिकांच्या मुलांना शैक्षणिक सवलत
अर्जदाराचा मुलगा/मुलगी/पत्नी/माजी सैनिकांची विधवा पात्र आहेत. विद्यार्थ्यांनी फक्त शासकीय अनुदानित महाविद्यालयात प्रवेश घ्यावा. महाराष्ट्राबाहेर शिकणारे महाराष्ट्रीयन विद्यार्थी या योजनेसाठी अर्ज करू शकत नाहीत.
एकलव्य शिष्यवृत्ती
विद्यार्थ्यांनी किमान ६०% गुणांसह कायदा, वाणिज्य आणि कला शाखेतील पदवी अभ्यासक्रम आणि किमान ७०% गुणांसह विज्ञान शाखेत पदवी प्राप्त केलेली असावी. अर्जदाराच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न INR 75000 पेक्षा जास्त नसावे. अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे. लाभार्थीने अर्धवेळ किंवा पूर्णवेळ नोकरी करू नये. महाराष्ट्राबाहेर शिकणारे महाराष्ट्रीय विद्यार्थी या योजनेसाठी अर्ज करू शकत नाहीत.
राज्य सरकारची खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती
अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे. अर्जदाराने इयत्ता 12 वी मध्ये किमान 60% गुण मिळवलेले असावेत. ही शिष्यवृत्ती कला, वाणिज्य, विज्ञान आणि कायदा अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे. महाराष्ट्राबाहेर शिकणारे महाराष्ट्रीय विद्यार्थी या योजनेसाठी अर्ज करू शकत नाहीत.
गणित/भौतिकशास्त्र असलेल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती
विद्यार्थ्यांनी बारावीत विज्ञान परीक्षेत किमान ६०% आणि गणित आणि भौतिकशास्त्रात ६०% पेक्षा जास्त गुण मिळवले पाहिजेत. महाराष्ट्राबाहेर शिकणारे महाराष्ट्रीय विद्यार्थी या योजनेसाठी अर्ज करू शकत नाहीत. अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
Dr.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भट्ट योजना (DHE)
अर्जदार हा महाराष्ट्राचा अधिवास असावा. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी, जे अर्जदार नोंदणीकृत कामगार किंवा अल्पभूदारक किंवा दोन्ही मुले आहेत ते पात्र आहेत. कुटुंबाचे/पालकांचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाखांपेक्षा जास्त नसावे. अर्जदारांनी इतर कोणतेही निर्वाह भट्ट लाभ घेऊ नयेत. अर्जदाराने प्रत्येक सेमिस्टर किंवा वार्षिक परीक्षेचा प्रयत्न केला पाहिजे.
गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी सहाय्य – वरिष्ठ स्तर
इयत्ता 11वी आणि 12वीचे विद्यार्थी अर्ज करण्यास पात्र आहेत. महाराष्ट्राबाहेर शिकणारे महाराष्ट्रीयन विद्यार्थी या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात.
जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ शिष्यवृत्ती
जेएनयूमध्ये शिकलेले महाराष्ट्रीयन विद्यार्थी. यूजी आणि पीजी जेएनयू विद्यार्थ्यांना ही योजना लागू आहे. ते महाराष्ट्राचे अधिवास असावेत.
स्वातंत्र्य सैनिक मुलांना शिक्षण सवलत
स्वातंत्र्य सैनिकांचा मुलगा/मुलगी/पत्नी/विधवा असलेले अर्जदार पात्र आहेत. महाराष्ट्राबाहेर शिकणारे महाराष्ट्रीयन विद्यार्थी या योजनेसाठी अर्ज करू शकत नाहीत, विद्यार्थ्यांनी महाराष्ट्राचा अधिवास असावा.
सरकारी संशोधन आदिछत्र
अर्जदार हा पदव्युत्तर पदवीधारक असणे आवश्यक आहे. अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे. अर्जदाराने पोस्ट ग्रॅज्युएशनमध्ये ६०% गुण मिळवलेले असावेत. महाराष्ट्राबाहेर शिकणारे महाराष्ट्रीय विद्यार्थी या योजनेसाठी अर्ज करू शकत नाहीत.
State Government Daxshina Adhichatra Scholarship
अर्जदार हा केवळ बिगर कृषी विद्यापीठाचा पदवीधर विद्यार्थी असावा. महाराष्ट्राबाहेर शिकणारे महाराष्ट्रीय विद्यार्थी या योजनेसाठी अर्ज करू शकत नाहीत. अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
शासकीय विद्यानिकेतन शिष्यवृत्ती
विद्यार्थ्याने इयत्ता 10वीच्या परीक्षेत 60% गुण मिळवले पाहिजेत. विद्यार्थ्याने केवळ राज्य सरकारच्या विद्यानिकेतनमधून दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी. महाराष्ट्राबाहेर शिकणारे महाराष्ट्रीय विद्यार्थी या योजनेसाठी अर्ज करू शकत नाहीत. अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
उच्च शिक्षण संचालनालय
OBC, SEBC, VJNT & SBC Welfare Department
या शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसईबीसी आणि एसबीसी प्रवर्गातील सर्व विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य दिले जाते. या शिष्यवृत्ती योजनेसाठी केवळ वर नमूद केलेल्या श्रेणीतील विद्यार्थीच अर्ज करू शकतात. जे विद्यार्थी शासन मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रम करत आहेत त्यांना या शिष्यवृत्तीचा लाभ घेता येईल. या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करण्यापूर्वी अर्जदारांना त्यांचे पात्रता निकष तपासण्याचा सल्ला दिला जातो. OBC, SEBC, VJNT आणि SBC कल्याण विभाग शिष्यवृत्ती योजनेच्या पात्रता निकषांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:-
अर्जदार व्हीजेएनटी, ओबीसी आणि एसबीसी श्रेणीतील असावा. अर्जदारांनी सरकारने मंजूर केलेला शैक्षणिक अभ्यासक्रम चालू असणे आवश्यक आहे. वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न INR 1 लाख पेक्षा जास्त नसावे. अर्जदाराने शिष्यवृत्तीसाठी CAP प्रणालीद्वारे अर्ज करावा. चालू वर्षासाठी अर्जदाराने 75% उपस्थिती गाठली पाहिजे.
व्हीजेएनटी विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्क
अर्जदार व्हीजेएनटी श्रेणीतील असावा. अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे. वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न 8 लाखांपेक्षा जास्त नसावे. आरोग्य विज्ञान इत्यादी विषयातील पदवी अभ्यासक्रमात प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी अर्ज करण्यास पात्र आहेत. तांत्रिक शिक्षणात विनाअनुदानित किंवा अनुदानित सरकारी महाविद्यालयात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना ही फ्रीशिप लागू होईल. कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास आणि मत्स्यव्यवसाय या अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी देखील अर्ज करण्यास पात्र आहेत.
व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये शिकणाऱ्या आणि व्यावसायिक महाविद्यालयांशी संलग्न वसतिगृहात राहणाऱ्या व्हीजेएनटी आणि एसबीसी विद्यार्थ्यांना देखभाल भत्त्याचा भरणा
अर्जदार व्हीजेएनटी आणि एसबीसी श्रेणीतील असावा. अर्जदाराचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न INR 1 लाख पेक्षा जास्त नसावे. अर्जदाराला व्यावसायिक महाविद्यालयातील वसतिगृहांमध्ये प्रवेश द्यावा. अर्जदाराने सरकारी वसतिगृहात प्रवेश घेतल्यास तो पात्र नाही. अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, पशुवैद्यकीय, आर्किटेक्चर इत्यादी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी.
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती वाजंत व सबक श्रेणीतील इयत्ता 11वी आणि 12वी मध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना
अर्जदार विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील असावेत. अर्जदार हा कनिष्ठ महाविद्यालयात इयत्ता 11वी आणि 12वी मध्ये शिकत असावा. कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न मर्यादा नाही. या शिष्यवृत्तीचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांमध्ये अभ्यासाचे अंतर नसावे. अर्जदार महाराष्ट्राचे रहिवासी असले पाहिजेत.
ओबीसी विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती
अर्जदार ओबीसी प्रवर्गातील असावा. अर्जदारांनी सरकारने मंजूर केलेले शिक्षण अभ्यासक्रम करणे आवश्यक आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी CAP फेरीद्वारे अर्ज आला पाहिजे. चालू वर्षासाठी अर्जदारांना 75% उपस्थिती आवश्यक आहे.
SBC विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती
पालकांचे वार्षिक उत्पन्न INR 1 लाख पेक्षा जास्त नसावे. अर्जदार एसबीसी श्रेणीतील असणे आवश्यक आहे. अर्जदार महाराष्ट्राचे रहिवासी असावेत. अर्जदारांनी सरकारने मंजूर केलेल्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमांचा पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे.
ओबीसी विद्यार्थ्यांना ट्यूशन फी आणि परीक्षा फी
अर्जदाराने सरकारी मान्यताप्राप्त महाविद्यालयांमधून मॅट्रिकोत्तर शिक्षण घेतलेले असावे. ते ओबीसी प्रवर्गातील असावेत. अर्जदार महाराष्ट्राचे रहिवासी असले पाहिजेत. हेल्थ सायन्स संबंधित अभ्यासक्रमातील पदवी अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेणारे विद्यार्थी अर्ज करण्यास पात्र आहेत. अनुदानित किंवा विनाअनुदानित सरकारी महाविद्यालयांमधून उच्च आणि तांत्रिक शिक्षण घेणारे विद्यार्थी देखील पात्र आहेत. जे अर्जदार कृषी, पशुसंवर्धन, मत्स्यपालन इत्यादी अभ्यासक्रम करत आहेत ते देखील अर्ज करण्यास पात्र आहेत.
SBC विद्यार्थ्यांना ट्यूशन फी आणि परीक्षा फी
अर्जदार SBC श्रेणीतील असणे आवश्यक आहे. वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न 8 लाखांपेक्षा जास्त नसावे. अर्जदारांनी सरकारने मंजूर केलेले शिक्षण अभ्यासक्रम करणे आवश्यक आहे. अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा अधिवास असणे आवश्यक आहे.
OBC, SEBC, VJNT & SBC Welfare Department
वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय
जे विद्यार्थी वैद्यकीय आणि संशोधन विभागात आपले शिक्षण घेत आहेत त्यांना वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयातर्फे देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनांचा लाभ घेता येईल. या शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत, विद्यार्थ्यांना विविध प्रकारचे आर्थिक प्रोत्साहन दिले जाते जेणेकरून ते त्यांच्या शिक्षणासाठी वित्तपुरवठा करू शकतील.
राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज फी प्रतिपूर्ती योजना आणि डीआर पंजाबराव देशमुख वसतिगृह देखभाल भत्ता या वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाअंतर्गत दोन प्रकारच्या शिष्यवृत्ती दिल्या जातात. वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाने देऊ केलेल्या या शिष्यवृत्तीच्या पात्रता निकषांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहेतः-
MBBS/BDS आणि इतर अभ्यासक्रमांसाठी, ज्या उमेदवारांचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न INR 8 लाखांपेक्षा जास्त नाही.
डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह देखभाल भत्ता
विद्यार्थ्याचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न INR 8 लाखांपेक्षा जास्त नसावे. विद्यार्थ्याचे पालक नोंदणीकृत मजूर असावेत. मुंबई, पुणे, औरंगाबाद आणि नागपूर येथील वसतिगृहात प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी पात्र आहेत. विद्यार्थ्यांनी शासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस इत्यादी पदवीसाठी प्रवेश घेतलेला असावा.
वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग
विद्यार्थ्यांना त्यांचे शिक्षण चालू ठेवण्यास सक्षम आणि प्रेरित करण्यासाठी. शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभाग दोन प्रकारची शिष्यवृत्ती देतात जी कनिष्ठ महाविद्यालयातील खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी गुणवत्ता शिष्यवृत्ती. या शिष्यवृत्ती योजनांतर्गत अर्ज करण्यास पात्र असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांनी महा डीबीटी पोर्टलला भेट देणे आवश्यक आहे. या शिष्यवृत्ती योजनांसाठी अर्ज करण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांना पात्रता प्रक्रियेतून जाण्याचा सल्ला दिला जातो. शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाच्या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करण्यासाठी पात्रता निकष खालीलप्रमाणे आहेत:-
शिष्यवृत्ती
पात्रता निकष
ज्युनिअर कॉलेजमध्ये मेरिट स्कॉलरशिप उघडा
अर्जदार हे इयत्ता 11वी किंवा 12वीचे असावेत. अर्जदारांनी एसएससी परीक्षेत किमान ६०% गुण मिळवलेले असावेत.
अर्जदारांनी एसएससी परीक्षेत ५०% गुण मिळवलेले असावेत. विद्यार्थ्यांनी एकाच प्रयत्नात परीक्षा पास करायला हवी होती.
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग
अल्पसंख्याक विकास विभाग
अल्पसंख्याक विकास विभागातर्फे अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. या शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत, अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना 3 प्रकारची शिष्यवृत्ती दिली जाते जी राज्य अल्पसंख्याक शिष्यवृत्ती भाग II (DHE), उच्च आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रम (DTE) घेत असलेल्या अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती आणि उच्च आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रम घेत असलेल्या अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती. अभ्यासक्रम (DMER). या शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना विविध प्रकारचे आर्थिक प्रोत्साहन दिले जाते. या शिष्यवृत्ती योजनेसाठी अर्ज करण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांना पात्रता निकष तपासण्याचा सल्ला दिला जातो. अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या शिष्यवृत्ती योजनांचे पात्रता निकष खालीलप्रमाणे आहेत:-
उच्च आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रम (DTE) करत असलेल्या अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती
अर्जदार हा भारतीय नागरिक असावा. उमेदवार हा महाराष्ट्र राज्याचा अधिवास असावा. उमेदवार महाराष्ट्र राज्यातून एसएससी उत्तीर्ण असावा. अर्जदार “संस्थेचा बोनाफाईड विद्यार्थी” असावा आणि व्यावसायिक आणि तांत्रिक अभ्यासक्रमांमध्ये (डिप्लोमा/पदवी/पदव्युत्तर पदवी) प्रवेश घेतलेला असावा. उमेदवाराला केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे (सीएपी) / संस्था स्तरावर प्रवेश दिला पाहिजे. अर्जदाराने इतर कोणत्याही शिष्यवृत्ती/स्टायपेंडचा लाभ घेऊ नये. कुटुंबाचे एकूण वार्षिक उत्पन्न 8 लाखांपेक्षा जास्त नसावे.
राज्य अल्पसंख्याक शिष्यवृत्ती भाग II (DHE)
कला/वाणिज्य/विज्ञान/कायदा/शिक्षण अभ्यासक्रमातील पदवीधर आणि पदव्युत्तर पदवीधारक अर्ज करण्यास पात्र आहेत. ते महाराष्ट्राचे अधिवास असावेत. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न INR 8 लाखांपर्यंत असावे. या योजनेअंतर्गत 2000 अर्जदारांना कोटा (फ्रेशर) प्रदान केला जाईल. महाराष्ट्राबाहेर शिकणारे महाराष्ट्रीय विद्यार्थी या योजनेसाठी अर्ज करू शकत नाहीत.
उच्च आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रम (DMER) करत असलेल्या अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती
MBBS, BDS, BAMS Etc वैद्यकीय अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी आणि अभ्यासक्रम महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिकशी संलग्न असले पाहिजेत. विद्यार्थ्याचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न INR 8 लाखांपेक्षा जास्त नसावे. 30% शिष्यवृत्ती महिला अर्जदारांसाठी आणि 70% पुरुष अर्जदारांसाठी राखीव आहे. अर्जदार हा महाराष्ट्राचा अधिवास असावा.
अल्पसंख्याक विकास विभाग
Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth, Rahuri
महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ शिष्यवृत्ती अशा विद्यार्थ्यांना दिली जाते जे आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय शेतकऱ्यांची मुले आहेत आणि केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे डिप्लोमा/पदवी/पदव्युत्तर/व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतात. या शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क इत्यादींच्या प्रतिपूर्तीच्या स्वरुपात विविध प्रकारचे आर्थिक प्रोत्साहन दिले जाते. महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी या दोन प्रकारच्या शिष्यवृत्ती योजना आहेत ज्या राजश्री छत्रपती शाहू महाराज शिक्षा शुल्क शिष्यवृत्ती आहेत. योजना आणि डॉ.पंजाबराव देशमुख निर्वाह भट्ट योजना. विद्यार्थ्यांना अर्ज करण्यापूर्वी पात्रता निकष तपासण्याचा सल्ला दिला जातो ज्याचा खाली उल्लेख केला आहे:-
शिष्यवृत्ती
पात्रता निकष
डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह देखभाल भत्ता
अर्जदाराने सरकारद्वारे प्रदान केलेल्या इतर कोणत्याही प्रकारच्या शिष्यवृत्तीचा लाभ घेऊ नये. या शिष्यवृत्ती योजनेसाठी कुटुंबातील फक्त दोन मुले अर्ज करू शकतात. विद्यार्थ्याचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न रु 800000 पेक्षा जास्त नसावे उमेदवाराने मागील सत्रात किमान 50% उपस्थिती मिळवलेली असावी. अभ्यासक्रमाच्या कालावधीत उमेदवाराला दोन किंवा अधिक दोन वर्षांचे अंतर नसावे. अर्जदार हा भारताचा नागरिक आणि महाराष्ट्राचा अधिवास असणे आवश्यक आहे. उमेदवार हे संस्थेचे बोनाफाईड विद्यार्थी असले पाहिजेत आणि त्यांनी व्यावसायिक आणि अव्यावसायिक आणि तांत्रिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतला पाहिजे. डीम्ड विद्यापीठे आणि खाजगी विद्यापीठे लागू नाहीत. अर्जदारास केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेश देणे आवश्यक आहे.
अर्जदार हा भारताचा नागरिक आणि महाराष्ट्राचा अधिवास असणे आवश्यक आहे. उमेदवार हे संस्थेचे बोनाफाईड विद्यार्थी असले पाहिजेत आणि त्यांनी व्यावसायिक आणि अव्यावसायिक आणि तांत्रिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतला पाहिजे. डीम्ड विद्यापीठे आणि खाजगी विद्यापीठे लागू नाहीत. अर्जदारास केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेश देणे आवश्यक आहे. अर्जदाराने सरकारद्वारे प्रदान केलेल्या इतर कोणत्याही प्रकारच्या शिष्यवृत्तीचा लाभ घेऊ नये. या शिष्यवृत्ती योजनेसाठी कुटुंबातील फक्त दोन मुले अर्ज करू शकतात. विद्यार्थ्याचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न रु 800000 पेक्षा जास्त नसावे उमेदवाराने मागील सत्रात किमान 50% उपस्थिती मिळवलेली असावी. अभ्यासक्रमाच्या कालावधीत उमेदवाराला दोन किंवा अधिक दोन वर्षांचे अंतर नसावे
Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth, Rahuri
कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभाग
केवळ एक शिष्यवृत्ती आहे जी कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभागाद्वारे प्रदान केली जाते जी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय आणि खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती आहे. या शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेद्वारे सरकारी ITI आणि खाजगी ITI मध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना ते पात्रता निकषांमध्ये पात्र असल्यास शुल्क प्रतिपूर्ती लाभ प्रदान केला जाईल. या शिष्यवृत्ती योजनेचे पात्रता निकष खालीलप्रमाणे आहेत:-
शिष्यवृत्ती
पात्रता निकष
सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय आणि खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती
ज्या विद्यार्थ्यांचे कौटुंबिक उत्पन्न 250000 रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्यांच्या 100% शुल्काची परतफेड केली जाईल. ज्या विद्यार्थ्यांचे कौटुंबिक उत्पन्न रु. 250000 पेक्षा जास्त रु. 8 लाखांपेक्षा कमी आहे, त्यांच्यासाठी संस्थेच्या अभ्यासक्रमाच्या शुल्काच्या 80% प्रतिपूर्ती केली जाईल. या शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत, सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था किंवा खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत पीपीपी योजनेद्वारे प्रवेश घेतलेल्या आणि केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनाच लाभ मिळू शकतो. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थी हा खुल्या प्रवर्गातील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील असणे आवश्यक आहे. अनाथ उमेदवारांना शिफारस पत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. उमेदवाराने यापूर्वी सरकारी किंवा खाजगी ITI मधून कोणताही लाभ घेतलेला नसावा. उमेदवार हा महाराष्ट्राचा अधिवास असावा. या योजनेचा लाभ एका कुटुंबातील दोनच मुले घेऊ शकतात.
माफसू (MAFSU) नागपूर
समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना MAFSU नागपूर शिष्यवृत्ती दिली जाते. या शिष्यवृत्तीला महाराष्ट्र पशु आणि मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाकडून निधी दिला जातो. या शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत दोन प्रकारच्या शिष्यवृत्ती दिल्या जातात. या शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेद्वारे डिप्लोमा/पदवी/पदव्युत्तर/व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विविध प्रकारचे आर्थिक प्रोत्साहन दिले जाईल. जर तुम्हाला या शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर तुम्हाला पात्रता निकष अतिशय काळजीपूर्वक पार पाडणे आवश्यक आहे. या शिष्यवृत्ती योजनेचे पात्रता निकष खालीलप्रमाणे आहेत:-
अर्जदार हा भारताचा नागरिक आणि महाराष्ट्राचा अधिवास असणे आवश्यक आहे. उमेदवार हे संस्थेचे बोनाफाईड विद्यार्थी असले पाहिजेत आणि व्यावसायिक आणि गैर-व्यावसायिक आणि तांत्रिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतला पाहिजे. डीम्ड विद्यापीठे आणि खाजगी विद्यापीठे लागू नाहीत. अर्जदारास केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेश देणे आवश्यक आहे. अर्जदाराने इतर कोणत्याही प्रकारच्या शिष्यवृत्तीचा लाभ घेऊ नये जी सरकारद्वारे प्रदान केली जाते. या शिष्यवृत्ती योजनेसाठी कुटुंबातील फक्त दोन मुले अर्ज करू शकतात. विद्यार्थ्याचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न रु 800000 पेक्षा जास्त नसावे उमेदवाराने मागील सत्रात किमान 50% उपस्थिती मिळवलेली असावी. अभ्यासक्रमाच्या कालावधीत उमेदवारामध्ये दोन किंवा अधिक दोन वर्षांचे अंतर नसावे
डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह देखभाल भत्ता
अर्जदाराने इतर कोणत्याही प्रकारच्या शिष्यवृत्तीचा लाभ घेऊ नये जी सरकारद्वारे प्रदान केली जाते. या शिष्यवृत्ती योजनेसाठी कुटुंबातील फक्त दोन मुले अर्ज करू शकतात. विद्यार्थ्याचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न 600000 रुपयांपेक्षा जास्त नसावे, उमेदवाराने मागील सत्रात किमान 50% उपस्थिती मिळवलेली असावी. अभ्यासक्रमाच्या कालावधीत उमेदवारामध्ये दोन किंवा अधिक दोन वर्षांचे अंतर नसावे. सामान्य वर्गातील विद्यार्थ्यांनाही या शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेता येईल. अर्जदार हा भारताचा नागरिक आणि महाराष्ट्राचा अधिवास असणे आवश्यक आहे. उमेदवार हे संस्थेचे बोनाफाईड विद्यार्थी असले पाहिजेत आणि व्यावसायिक आणि गैर-व्यावसायिक आणि तांत्रिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतला पाहिजे. डीम्ड विद्यापीठे आणि खाजगी विद्यापीठे लागू नाहीत. अर्जदारास केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेश देणे आवश्यक आहे. अर्जदार वसतिगृहधारक असणे आवश्यक आहे. अर्जदार हे नोंदणीकृत कामगाराचे मूल किंवा अल्पभूधारकाचे मूल किंवा दोन्ही असणे आवश्यक आहे.
MahaDBT शिष्यवृत्तीसाठी आवश्यक कागदपत्रे
MahaDBT शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करताना खालील कागदपत्रे आवश्यक आहेत:-
उत्पन्नाचा दाखला (तहसीलदारांनी दिलेला)
कास्ट प्रमाणपत्र.
कास्ट वैधता प्रमाणपत्र
शेवटच्या परीक्षेसाठी मार्कशीट
SSC किंवा HSC मार्कशीट
फादर डेट सर्टिफिकेट (आवश्यक असल्यास)
वसतिगृह प्रमाणपत्र (आवश्यक असल्यास)
CAP फेरी वाटप पत्र
आधार कार्ड
शिधापत्रिका
अपंगत्व प्रमाणपत्र
बँक खाते तपशील
राहण्याचा पुरावा
जन्म प्रमाणपत्र
पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र
मोबाईल नंबर
MahaDBT शिष्यवृत्ती ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया
शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करण्यासाठी तुम्हाला खाली दिलेल्या सोप्या पद्धतीचे पालन करावे लागेल:-
Maharashtra Saral School Portal2024 :महाराष्ट्र राज्याच्या विविध भागात असलेल्या शाळांवरील शिक्षण-संबंधित डेटा संकलित करण्यासाठी आणि शिक्षण प्रणाली सुधारण्यासाठी महाराष्ट्र शिक्षण विभागाने सरल शाळा पोर्टल सुरू केले आहे. या पोर्टलच्या साहाय्याने, महाराष्ट्राचा शिक्षण विभाग शासन-अनुदानित योजना आणि कार्यक्रम अधिक प्रभावीपणे राबवू शकेल. हे पोर्टल शाळा अधिक सक्षमपणे व्यवस्थापित करण्यास मदत करेल. या लेखात, आम्ही सरल स्कूल पोर्टल बद्दल महत्वाची माहिती देऊ जसे की उद्दिष्ट, फायदे, महत्वाची वैशिष्ट्ये आणि अर्ज प्रक्रिया.
Table of Contents
Maharashtra Saral School Portal 2024
Saral School Portal हे महाराष्ट्रातील विविध भागात आणि शहरांमध्ये असलेल्या विविध शाळांचा डेटा संकलित करण्यासाठी एक ऑनलाइन पोर्टल आहे. हजारो शाळांमधील सर्व महत्त्वाचा डेटा संकलित केल्यानंतर, हे पोर्टल महाराष्ट्र सरकारसाठी केंद्रीय डेटाबेस म्हणून काम करेल. महाराष्ट्र राज्य सरकार संपूर्ण महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी अधिकृत कार्यक्रम आणि योजना लागू करण्यासाठी या पोर्टलचा वापर करेल.
हे पोर्टल महाराष्ट्राची शिक्षण व्यवस्था अधिक कार्यक्षमतेने सुधारण्यास मदत करेल. विद्यार्थ्यांची सर्व महत्त्वाची माहिती जसे की ओळखीचा पुरावा, शैक्षणिक स्थिती, पत्ता इ. या पोर्टलमध्ये शाळा व्यवस्थापनाद्वारे फीड केली जाईल. महाराष्ट्राच्या शिक्षण विभागाला सरकारी शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची अचूक संख्या मिळेल आणि शाळा व्यवस्थापनाने दिलेल्या आकडेवारीच्या आधारे राज्यातील शिक्षण व्यवस्था सुधारण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलली जातील.
education.maharashtra.gov.in पोर्टल बद्दल अधिक माहिती
पोर्टल चे नाव
Saral School Portal
कोणी सुरु केले
महाराष्ट्र सरकार
कोणत्या खात्याशी संलग्न
शिक्षण विभाग महाराष्ट्र शासन
योजनेचे उद्दिष्टे
विद्यार्थ्यांसाठी योजना आणि कार्यक्रम अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी विद्यार्थ्यांचा डेटा गोळा करणे
महाराष्ट्राच्या शिक्षण विभागाने सरकारी अनुदानीत शिक्षण व्यवस्थेत परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी सरल शाळा पोर्टल सुरू केले आहे. या पोर्टलच्या मदतीने शिक्षण विभागाला सरकारी अनुदानित शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची खरी संख्या मिळेल, जेणेकरून ते शिक्षणाभिमुख योजना आणि कार्यक्रम अधिक प्रभावीपणे राबवू शकतील.
विद्यार्थ्यांची सर्व महत्त्वाची माहिती जसे की ओळखीचा पुरावा, शैक्षणिक स्थिती, पत्ता इ. या पोर्टलमध्ये शाळा व्यवस्थापनाद्वारे फीड केली जाईल. संपूर्ण महाराष्ट्रात योजना आणि कार्यक्रम अधिक कार्यक्षमतेने राबविण्यासाठी विभाग या डेटाचा वापर करेल.
महाराष्ट्र सरकारी शाळांचा तपशील
महाराष्ट्र राज्यात विविध प्रकारच्या शाळा आहेत. ही शाळा प्रणाली प्रामुख्याने दोन प्रकारची शाळा प्राथमिक शाळा आणि माध्यमिक शाळा आणि उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये विभागली गेली आहे. प्राथमिक शाळा बहुतांशी शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीत येते. माध्यमिक शाळा राज्याच्या उच्च शिक्षण प्राधिकरणाद्वारे प्रशासित केल्या जातात. व्यवस्थापनाचा प्रकार, व्यवस्थापनाचा प्रकार, शाळेचा मान्यताप्राप्त दर्जा आणि शाळेच्या अनुदानाचा प्रकार यासारख्या आवश्यक माहितीचे मूल्यमापन करून महाराष्ट्राची शासकीय शाळा प्रणाली विकसित केली जाते. यामुळे महाराष्ट्रातील शिक्षणाचे महत्त्व आणि शिक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यास मदत होईल
Saral School Portal महत्त्व आणि वैशिष्ट्ये
येथे आम्ही सरल शाळा पोर्टलचे फायदे आणि वैशिष्ट्ये सामायिक करत आहोत
सरकारी अनुदानित शाळा आणि संस्थांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा डेटा ठेवण्यासाठी सरल पोर्टल महाराष्ट्राच्या शिक्षण विभागाला मदत करेल.
यामुळे यंत्रणेत पारदर्शकता येईल सरकार शिक्षण योजना व कार्यक्रम सक्षमपणे राबवू शकते
लाभार्थ्यांना शासन अनुदानित योजना व कार्यक्रमांचा लाभ वेळेवर मिळेल
हे पोर्टल केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या डिजिटल इंडिया उपक्रमाच्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल आहे.
शिक्षक एका क्लिकवर विद्यार्थ्यांचे तपशील तपासू शकतात
महाराष्ट्रातील सर्व सरकारी अनुदानित शाळांना सरल शाळा पोर्टल मिळेल
या पोर्टलच्या मदतीने प्रत्येक शाळा आणि विद्यार्थ्यांचा तपशील संबंधित अधिकाऱ्यांना सहज उपलब्ध होईल
सरल स्कूल पोर्टल केंद्रीय डेटाबेस कार्य करते आणि महाराष्ट्रातील सरकारी शाळांमध्ये शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यास मदत करते
महत्वाची कागदपत्रे आवश्यक
आधार कार्ड
शिधापत्रिका
पत्ता पुरावा
बँक खाते तपशील
गुणपत्रिका
शाळा प्रवेश प्रमाणपत्र
पालकांचा मोबाईल क्रमांक
पात्रता निकष
अर्जदार हा महाराष्ट्राचा कायमचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे
अर्जदाराने सरकारी शाळेत किंवा सरकारी अनुदानीत संस्थेत अभ्यास केलेला असावा.
Maharashtra Saral School Portal वर लॉगिन कसे करावे
सरल स्कूल पोर्टलवर लॉग इन करण्यासाठी तुम्ही खाली नमूद केलेल्या प्रक्रियेचे अनुसरण करू शकता. येथे आम्ही सरल पोर्टलची तपशीलवार लॉगिन प्रक्रिया सामायिक करत आहोत.
नमो शेतकरी महा सन्मान निधी योजना 2024 :- भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. त्यापैकी 75% लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. त्यांची आर्थिक परिस्थिती केवळ शेतीवर अवलंबून आहे. हे लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने आपल्या राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या धर्तीवर एक नवीन योजना सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. ज्याचे नाव आहे नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना. या योजनेद्वारे राज्यातील शेतकऱ्यांना महाराष्ट्र शासनाकडून दरवर्षी 6000 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. या योजनेच्या शुभारंभाची घोषणा मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या 2023-24 चा अर्थसंकल्प सादर करताना केली आहे. नमो शेतकरी महासंमा निधी योजनेअंतर्गत राज्यातील 1.5 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे.
जर तुम्ही देखील महाराष्ट्र राज्याचे शेतकरी असाल आणि नमो शेतकरी महा सन्मान निधी योजनेशी संबंधित अधिक माहिती मिळवायची असेल तर तुम्हाला हा लेख शेवटपर्यंत सविस्तर वाचावा लागेल.
Table of Contents
Namo Shetkari Maha Sanman Nidhi Yojana 2024
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 9 मार्च रोजी 2023-24 या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना 2024 सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. ही योजना प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या धर्तीवर सुरू करण्यात येत आहे.नमो शेतकरी महा सन्मान निधी योजनेच्या माध्यमातून पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6000 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल. ही आर्थिक मदत तीन समान हप्त्यांमध्ये शेतकऱ्यांना दिली जाणार आहे. ही आर्थिक मदत रक्कम थेट लाभार्थीच्या बँक खात्यावर पाठवली जाईल.
आता शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारच्या किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत शेतीसाठी वर्षाला 12,000 रुपये आणि महाराष्ट्र सरकारच्या किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत 6000 रुपयांची आर्थिक मदत मिळणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सरकार 6900 कोटी रुपये खर्च करणार आहे.राज्यातील 1.5 कोटी शेतकरी कुटुंबांना नमो शेतकरी महा सन्मान निधी योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढणार आहे. आणि त्यांचे राहणीमान सुधारेल.
Namo Shetkari Maha Sanman Nidhi Yojana 2024उद्धिष्ट
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नमो शेतकरी महा सन्मान निधी योजना सुरू करण्याचा मुख्य उद्देश राज्यातील शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी 6000 रुपयांची आर्थिक मदत देणे हा आहे. जेणेकरुन राज्यातील शेतकऱ्यांना चांगले जीवनमान मिळून त्यांना सक्षम व स्वावलंबी बनवता येईल.याशिवाय सरकार शेतकऱ्यांना 1 रुपये प्रीमियमवर पीक विमा देईल. पंतप्रधान पीक विमा योजनेंतर्गत विम्याच्या हप्त्याच्या २ टक्के रक्कम शेतकऱ्यांकडून घेतली जाते. परंतु महाराष्ट्र सरकारच्या पीक विम्यासाठी शेतकऱ्यांना विम्याच्या हप्त्याच्या फक्त 1 टक्के रक्कम भरावी लागणार आहे.यामुळे सरकारी तिजोरीवर दरवर्षी 3212 कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करून त्यांना स्वावलंबी बनवणे हेच सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना आता १२ हजार रुपये मिळणार आहेत
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेअंतर्गत, राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या धर्तीवर स्वतंत्र 6000 रुपये दिले जातील. म्हणजेच पीएम किसान सन्मान योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना केवळ 6000 रुपयेच मिळत नाहीत, त्याशिवाय नमो शेतकरी महा सन्मान निधी योजनेतून शेतकऱ्यांना 6000 रुपयांची आर्थिक मदतही मिळणार आहे. म्हणजेच आता राज्यातील शेतकऱ्यांना मानधनाच्या रूपात दरवर्षी १२ हजार रुपयांच्या आर्थिक मदतीचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेचा लाभ देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून लवकरच मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात येणार आहेत. जेणेकरून पात्र शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त लाभ मिळू शकेल.
Namo Shetkari Maha Sanman Nidhi Yojana 2024चे फायदे आणि वैशिष्ट्ये
नमो शेतकरी महा सन्मान निधी योजना ही केंद्र सरकारच्या पीएम किसान सन्मान निधी योजनेसारखीच एक योजना आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून महाराज सरकार शेतकरी कुटुंबाला प्रतिवर्षी 6000 रुपयांची मदत करणार आहे.
ही आर्थिक मदत रक्कम थेट लाभार्थीच्या बँक खात्यावर पाठवली जाईल.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना आता दरवर्षी 12000 रुपयांच्या आर्थिक मदतीचा लाभ मिळणार आहे. यापैकी ५०% महाराजा सरकार आणि बाकी ५०% केंद्र सरकार देणार आहे.
या दोन्ही योजनांद्वारे राज्यातील शेतकऱ्यांना दरमहा १००० रुपयांच्या आर्थिक मदतीचा लाभ मिळणार आहे.
नमो शेतकरी महा सन्मान निधी योजनेचा लाभ पात्र शेतकऱ्यांना तीन हप्त्यांमध्ये दिला जाईल.
दर तीन महिन्यांनी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 2000 रुपये जमा केले जातील.
याशिवाय शेतकऱ्यांचा विम्याचा हप्ताही महाराष्ट्र सरकार भरणार आहे. राज्यातील 1.5 कोटी शेतकरी कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
या योजनेसाठी सरकार दरवर्षी ६९०० कोटी रुपये खर्च करणार आहे.
या योजनेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळेल आणि त्यांना स्वावलंबी बनवले जाईल. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारेल.
Namo Shetkari Maha Sanman Nidhi Yojana साठी, अर्जदार हा मूळचा महाराष्ट्राचा असणे आवश्यक आहे.
या योजनेअंतर्गत फक्त राज्यातील शेतकरीच अर्ज करण्यास पात्र असतील.
शेतकऱ्याकडे स्वतःची जमीन असावी. अ
र्जदार शेतकऱ्याने महाराष्ट्राच्या कृषी विभागाकडे नोंदणी केलेली असणे आवश्यक आहे.
अर्जदाराचे बँक खाते असणे अनिवार्य आहे जे आधार कार्डशी जोडलेले असावे.
आवश्यक कागदपत्रे
आधार कार्ड
पत्त्याचा पुरावा
उत्पन्न प्रमाणपत्र
बँक खाते विवरण
7/12 फार्म तपशील
पासपोर्ट आकाराचा फोटो
मोबाईल नंबर
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना 2024 अंतर्गत अर्ज कसा करावा?
नमो शेतकरी महा सन्मान निधी योजनेंतर्गत अर्ज करण्यासाठी, लाभार्थ्याला कोणत्याही प्रकारची प्रक्रिया अवलंबण्याची गरज नाही. सरकारने जारी केलेल्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत, केवळ पात्र लाभार्थ्यांनाच या योजनेचा लाभ दिला जाईल. तुम्ही हे करू शकता. किसान सन्मान निधी योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन पात्र लाभार्थ्यांची यादी सहजपणे तपासा.
