Ayodhya Ram Mandir | मुंबई उच्च न्यायालयाने राम मंदिर अभिषेक दिनी सार्वजनिक सुट्टीच्या महाराष्ट्र सरकारच्या घोषणेला आव्हान देणारी जनहित याचिका फेटाळली

महाराष्ट्र सरकारच्या अधिसूचनेला विरोध करणाऱ्या चार कायद्याच्या विद्यार्थ्यांनी दाखल केलेली जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने आज फेटाळून लावली

न्यायमूर्ती जीएस कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या विशेष खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, विविध धर्मांच्या देशात राज्याचा चुकीचा निर्णय धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाला चालना देतो. सार्वजनिक सुट्ट्यांच्या विषयावरील उदाहरणांच्या कॅटेनाचा(Catena of Precedents) संदर्भ देत खंडपीठाने सांगितले.

” धार्मिक गरजांवर आधारित धोरणाचा विषय असलेल्या सुट्टीची घोषणा हा मनमानी निर्णय असू शकत नाही, परंतु तो धर्मनिरपेक्ष तत्त्वांशी सुसंगत आहे, असे न्यायालयांनी घेतलेले सातत्यपूर्ण मत आम्हाला आढळते.”

Bombay High court

कशा आहेत Ram lalla च्या ४ मूर्ती

महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशाला विरोध: Bombay high-count reject Pill

महाराष्ट्र सरकारने शुक्रवारी (19 जानेवारी) आदेश जारी करून 22 जानेवारीला राज्यात सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली होती. कोणत्याही धार्मिक कार्यक्रमासाठी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करणे हे संविधानाने दिलेल्या धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वांचे उल्लंघन आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. कोणतेही राज्य कोणत्याही धर्माशी जोडू शकत नाही किंवा त्याचा प्रचार करू शकत नाही, असा युक्तिवाद विद्यार्थ्यांनी केला.

विध्यार्थी काय म्हणाले

विद्यार्थ्यांनी याचिकेत नमूद केले आहे की, सरकारने हिंदू मंदिराचा उत्सव उघडपणे साजरा करणे आणि त्यात सहभागी होणे म्हणजे धर्मनिरपेक्षतेच्या कल्पनेच्या विरोधात जाण्यासारखे आहे. सर्व धर्मांना समान वागणूक देण्याच्या तत्त्वावर हा थेट हल्ला असल्याचे त्यांचे मत आहे.

त्यात अधिक म्हटले होते की, सरकारच्या स्थानीक सत्तेच्या इच्छांवर आधारित कोणतेही धोरण सार्वजनिकपणे सुट्टी जाहीर करण्यात येऊ शकत नाही. परंतु, देशभक्तीला आदर्श मानताना किंवा ऐतिहासिक व्यक्तींचे स्मरण करताना जाहीर केली जाऊ शकते, परंतु ती सुट्टी समाजातील कोणत्याही खास वर्ग किंवा धर्मिक समुदायाला खुश करण्याची किंवा राम लला ची प्रतिष्ठा साजरी करण्याची हवी नाही.