राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाचे मागासले पण सिद्ध करण्यासाठी, मराठा समाज आणि खुल्या प्रवर्गाचं सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय.
आता या सर्वेक्षणात नेमके कोणते प्रश्न विचारले जातील? Manoj Jarange Patil | Maratha Reservation Survey
या कामाच्या मोबदल्यात कर्मचाऱ्यांना किती पैसे मिळतील, आणि या सर्वेक्षणामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेता येऊ शकतो का?
या सगळ्याबद्दल खालील लेखात जाणून घेऊ:
सरकार कडून समाजाला आरक्षण देण्याचे प्रयत्न झाले म्हणून वारंवार हे आरक्षण न्यायालयात कायद्याच्या कसोटीवर टिकू शकले नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा (Empirical Data) गोळा करणे आवश्यक असल्याचा समोर आलं.
यानंतर मागासवर्ग आयोगाने या सर्वेक्षणासाठी एक प्रश्नावली निश्चित केली आहे त्यानुसार एकूण पाच प्रकारचे प्रश्न विचारले जातील, आणि हे सर्व Module मध्ये विभागणी केली जाणार आहे
नाव |
पत्ता |
गाव / शहर |
तालुका |
जिह्वा |
गाव दुर्गम भागात आहे का ? |
आधार कार्ड नंबर ? |
मोबाईल क्रमांक |
वर्गवारी जात ? |
प्रवर्ग ? |
तुम्ही मराठा आहेत का ? |
नसल्यास जात कोणती ? |
यातल्या Module A मध्ये तुमच्या कुटुंबाची मूलभूत माहिती तुमचं नाव, पत्ता, तुम्ही मराठा आहात का? नसला तर तुमची जात कोणती असे एकूण 14 प्रश्न विचारले जातील.
असे एकूण 33 प्रश्न असतील
या Module E मध्ये कुटुंबाच्या आरोग्याबाबत अकरा प्रश्न विचारले जातील, असे एकूण 154 प्रश्न विचारून तुमचं कुटुंब सामाजिक आर्थिक दृष्ट्या मागास आहे की नाही हे ठरवलं जाईल. महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाने राज्यातल्या मराठा समाजाचे मागासले पण तपासण्याचं काम हातात घेतलं.
त्यासाठी राज्यातल्या सगळ्या ग्रामीण आणि शहरी भागातल्या मराठा आणि खुल्या प्रवर्गातल्या नागरिकांचं सर्वेक्षण होतंय. पुणे महापालिका आयुक्तांनी काढलेल्या आदेशानुसार हे सर्वेक्षण 23 जानेवारी ते 31 जानेवारी 2024 या आठ दिवसांच्या काळात पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या गेल्यात.
राज्यातल्या मराठा समाज आणि खुल्या प्रवर्गाची संख्या पाहता हे सर्वेक्षण इतक्या कमी कालावधीत पूर्ण करणं हे शासकीय यंत्रणे समोरच एक मोठा आव्हान असणार आहे. या कामात पुण्याच्या (Gokhale Institute) ची सुद्धा शासनाने मदत घेतली.
हे सर्वेक्षण करण्यासाठी पर्यवेक्षक आणि प्रगणकांची नेमणूक केले जातील. या कामासाठी अधिकाऱ्यांना अतिरिक्त मानधन देण्याची गरज आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी महानगरपालिका आयुक्त उपजिल्हाधिकारी तहसीलदार आणि या कामासाठी नियुक्त करण्यात येणार आहेत.
वर्ग दोन किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना त्यांच्या मूळ वेतनाच्या पन्नास टक्के रक्कम ही मानधन म्हणून दिली जाईल. हे सर्वेक्षण करण्यासाठी पर्यवेक्षक आणि प्रग्नकांना प्रत्येकी दहा हजार रुपये दिले जातील.
राज्य मागासवर्ग आयोगाने 31 जानेवारीपर्यंत हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचे आदेश दिलेत त्यावरून हे स्पष्ट होतं की मनोज जरांगे यांनी दिलेल्या 26 जानेवारी पर्यंतच्या मुदतीत हे सर्वेक्षण पूर्ण होणार नाही.
जरांगेंनी मुंबईला येऊ नये यासाठी सरकार अजूनही प्रयत्न करत आहेत.
Post Office Time Deposit Scheme 2024: इंडिया पोस्ट द्वारा पेश किए जाने वाले सबसे प्रसिद्ध… Read More
Post Office RD Scheme 1000 Per Month: सुरक्षित निवेश के साथ बेहतरीन रिटर्न देने के… Read More
MP Berojgari Bhatta Yojana 2024: जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे देश में बेरोजगारी… Read More
PUC Certificate: भारत में Car, Motorcycles या किसी अन्य प्रकार के वाहन को कानूनी रूप… Read More
Post Office PPF Account 2024: भारत के सबसे बड़े और सबसे पुराने संस्थानों में से… Read More
MP Scholarship Portal 2.0: मध्य प्रदेश सरकार एक ऑनलाइन पोर्टल लेकर आई है जिसके माध्यम… Read More