मराठ्यांना १० टक्के आरक्षण
मराठ्यांना १० टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक महाराष्ट्र विधानसभेने मंजूर केले :मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारने शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 10% मराठा आरक्षणाच्या विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या लागू केलेल्या अनिवार्य ५०% मर्यादेच्या पलीकडे मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देणारे विधेयक मांडण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने यापूर्वी एक दिवसासाठी विशेष विधानसभा अधिवेशन आयोजित केले होते.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाज इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गात शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची मागणी करत होता. 2018 मध्ये, तत्कालीन राज्य सरकारने अशाच प्रकारे मराठा कोटा वाढविला होता, ज्याला सर्वोच्च न्यायालयाने 1992 च्या निकालात परवानगी नसलेल्या 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचे उल्लंघन केल्याच्या कारणास्तव कायदेशीर आव्हान दिले होते.
2021 मध्ये, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मराठ्यांना महाराष्ट्रातील महाविद्यालयीन प्रवेश आणि नोकऱ्यांमधील आरक्षण रद्द केले. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की एकूण आरक्षणावरील 50% च्या उल्लंघनाचे समर्थन करण्यासाठी कोणतीही अपवादात्मक परिस्थिती नव्हती. राज्याने पुनर्विचार याचिका दाखल केली, तीही फेटाळण्यात आली. त्यानंतर क्यूरेटिव्ह याचिका दाखल केली.
अध्यक्ष न्यायमूर्ती (निवृत्त) सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील महाराष्ट्र मागासवर्ग आयोगाने (MBCC) राज्य सरकारला सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे आरक्षण वाढवण्यात आले आहे. नऊ दिवसांच्या कालावधीत सुमारे अडीच कोटी घरांचे सर्वेक्षण करून मराठा समाजाच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाचा अहवाल शुक्रे यांनी सादर केला.
या समितीने मराठ्यांना शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. सरकारने असा दावा केला आहे की अपवादात्मक केस म्हणून 50 टक्के अडथळ्याचे उल्लंघन केल्याचे समर्थन करण्यासाठी प्रमाणात्मक पुरावे आहेत.
दरम्यान, राज्य सरकार आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्ग (EWS) आरक्षणांचा विस्तार करण्यासाठी इतर राज्यांनी स्वीकारलेल्या मॉडेल्सचा देखील अभ्यास करत आहे जे कायदेशीर छाननी पास होण्यासाठी न्यायिकदृष्ट्या तपासले गेले नाहीत, जरी समुदाय ओळख दर्शविणारी मूळ कल्पना केलेल्या कल्याण तत्त्वाला कमी करते.
मराठा आरक्षण विधेयक हे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेल्या सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग अधिनियम, 2018 सारखे आहे. महाराष्ट्रात आधीच आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत विभागासाठी (EWS) 10% कोटा आहे ज्यामध्ये 85% आरक्षणाचा दावा करणारे मराठा सर्वात जास्त लाभार्थी आहेत.
नवीन मराठा आरक्षण विधेयक महत्वाच्या बाबी
निवडणूक आणि मते डोळ्यासमोर ठेवून सरकारचा हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा मराठा समाजाचा विश्वासघात आहे. मराठा समाज तुमच्यावर विश्वास ठेवणार नाही. आमच्या मूळ मागण्यांचाच फायदा होईल. ‘सगे सोयरें’ वर कायदा करा. हे आरक्षण टिकणार नाही. सरकार आता आरक्षण दिल्याचे खोटे बोलेल,”
महाराष्ट्र विधानसभेत मराठा आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्यावरून मराठा आरक्षण आंदोलनकर्ते मनोज जरंगे पाटील यांनी मंगळवारी एकनाथ शिंदे सरकारवर जोरदार निशाणा साधला.
“सगे सोयरे” लागू करण्याच्या मागणीसह आंदोलनाच्या पुढील फेरीची तारीख बुधवारी जाहीर करण्यात येणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
“सागे सोयरे’ लागू करण्याची माझी मागणी आहे. आंदोलनाची पुढची फेरी उद्या जाहीर केली जाईल, असे पाटील यांनी ANI या वृत्तसंस्थेच्या हवाल्याने सांगितले.
Post Office Time Deposit Scheme 2024: इंडिया पोस्ट द्वारा पेश किए जाने वाले सबसे प्रसिद्ध… Read More
Post Office RD Scheme 1000 Per Month: सुरक्षित निवेश के साथ बेहतरीन रिटर्न देने के… Read More
MP Berojgari Bhatta Yojana 2024: जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे देश में बेरोजगारी… Read More
PUC Certificate: भारत में Car, Motorcycles या किसी अन्य प्रकार के वाहन को कानूनी रूप… Read More
Post Office PPF Account 2024: भारत के सबसे बड़े और सबसे पुराने संस्थानों में से… Read More
MP Scholarship Portal 2.0: मध्य प्रदेश सरकार एक ऑनलाइन पोर्टल लेकर आई है जिसके माध्यम… Read More