Manoj Jarange Patil :मराठे तहात हरले: सगे सोयरे शब्दाचा वाद: GR कि अधिसूचना

शासनाने अधिसूचना काढली आणि मग मराठा समाजानं मनोज जरांगे यांचे नेतृत्वाखालील त्यांचा आंदोलन मागं घेतलं. 

मराठा समाजातून सर्वत्र आनंद व्यक्त केला जात असताना भुजबळ यांनी या अधिसूचनेला विरोध करणार अशी प्रतिक्रिया दिलेली. 

तर जितेंद्र आव्हाड म्हणाले की युद्ध जिंकले पण तहा मध्ये हरले, आणि आता समाज माध्यमात सुद्धा अशाच प्रतिक्रिया येत आहेत की मराठा युद्धामध्ये जिंकले आणि तहात मात्र हरले. 

खरंच मराठा युद्धामध्ये जिंकले आणि तहा मध्ये हरले काय आणि भुजबळांची म्हनने कितपत खरे आणि कितपत खोटे याची आज आपण सविस्तर मध्ये माहिती घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. 

मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी जेव्हा लढा सुरू केला तेव्हा त्यांचा तो लढा राज्य सरकारच्या धोरण विरोधात होता पण नंतर जशी जशी या आंदोलनाची तीव्रता वाढायला लागली, मराठा समाजाच्या मागण्या या स्पष्ट व्हायला लागल्या त्यानंतर छगन भुजबळ विरुद्ध मनोज जरांगे असे एक वाद निर्माण झाला. 

कारण ओबीसींच्या आरक्षणातून मराठ्यांना आरक्षण देऊ नये अशी जाहीर भूमिका छगन भुजबळ यांनी घेतली होती, आणि त्याच्यानंतर छगन भुजबळ आणि मनोज जरांगे यांच्यामध्ये आरोप प्रत्यारोपित झालेल्या संपूर्ण महाराष्ट्राने पाहिलेले, आणि एकूणच परिस्थिती जी आहे यांच्यातली ही चिगळत चालली होती. 

आता मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य केल्याचं शासनाचे म्हणणे आणि तशी अधिसूचना सुद्धा त्यांनी काढलेली आहे. या अधिसूचनेनंतर मराठा समाजातून आनंद व्यक्त केला जात असताना भुजबळांनी या अधिसूचने संदर्भात प्रतिक्रिया दिलेली. 

भुजबळ नेमके काय म्हणालेत हे आपण जाणून घेऊयात: मराठे तहात हरले

भुजबळ आज पत्रकार परिषदेमध्ये म्हणाले की मराठा समाजाचा विजय झाला असं वाटतंय पण मला तसं वाटत नाही, आणि झुंड शाहीने नियम कायदे बदलता येत नाहीत. याच्या सोबतीने त्यांनी अजूनही काही दावे केलेले. भुजबळ यांनी सुरुवातीला स्पष्ट केलं की आम्ही मंत्रिमंडळांना शपथ घेतली आहे . फियर अँड फेवर आता ही सूचना आहे GR.16 फेब्रुवारी पर्यंत यावरती हरकती मागवण्यात आलेल्या आणि लाखोंच्या संख्येने हरकती पाठवण्याचं त्यांनी आवाहन केलेला आहे. जेणेकरून या एकूणच विषयाची दुसरी बाजू सुद्धा सरकारच्या लक्ष मध्ये येईल. 

आता हे लक्षात घ्या की सूचना आणि हरकती याच्यासाठी प्रत्येक मसुद्यामध्ये मार्ग खुला असतो. याद्वारे सरकार जाणून घेण्याचा प्रयत्न सुद्धा करत असत. भारतीय राज्यघटनेचा मसुदा सुद्धा भारतीय जनतेसाठी सूचना आणि हरकतीसाठी खुला ठेवलेला होता. याच्यामुळे ड्राफ्ट बनवणं आणि तो आणि हरकतीसाठी ओपन असणे याच्यामध्ये नवीन असं काही नाही. महत्त्वाचा मुद्दा याच्यातला हा आहे की ही सूचना आहे ठीक आहे, अध्यादेश नाही आणि याच्यामध्ये ड्राफ्ट मसुदा असा उल्लेख आहे. तो सुद्धा कच्चा मसुदाय. 

आता दुसरा मुद्दा आहे या संदर्भातला भुजबळांनी मांडला म्हणजे सगळे सोय सगळे सोयरे या शब्दावरून भुजबळ म्हणाले की सगळे सोयरे कायद्याच्या कसोटीवर अजिबात टिकणार नाही, आता हे त्यांचे वैयक्तिक मत आहे असे त्यांनी सांगितलेले माननीय न्यायालय यासंदर्भात काय निर्णय घेईल हे आपण आज तर निश्चितपणे सांगू शकणार नाही.  कारण ते न्यायालयीन प्रक्रियेचा भाग असणार आहे. 

मसुद्यास अंतिम स्वरूप प्राप्त झाल्यानंतरच हे सर्व प्रक्रिया पुढे जाऊन सुरू होऊ शकते. 

तिसरा मुद्दा जो भुजबळ यांनी मांडला तो म्हणजे EWS ए डब्ल्यू एस मधील दहा टक्के आरक्षणातील 85% वाटा जो आहे हा मराठा समाजाला मिळत होता. तो इथून पुढे मिळणार नाही आता यासंदर्भात शासनाने सुद्धा डेटा मागे जाहीर करून झालेला होता इथून पुढे त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र जर का मिळालं तर मात्र लाभ घेता येणार नाहीये. 

कारण की कोणत्याही एकाच सवलतीचा लाभ घेता येतो एकाच वेळेस दोन तीन वेगवेगळ्या सवलतींचा लाभ घेता येत नाही. त्याच्यामुळे आता निवडावं लागणार आहे एक तर OBC ओबीसी नाहीतर EWS आणि हा फार मोठा पेच इथून पुढे असणार आहे. 

ओपन मध्ये पण क्लेम करता येणार नाही असं भुजबळ म्हणत असले तरी याच्यावरती मत मतांतर असू शकतात. कारण की (Open is Open for Everyone)ओपन इज ओपन फॉर एव्हरीवन. आता राजकीय आरक्षण यासाठी इतका इशू होणार नाही कारण की कोणीही निवडणूक लढवू शकतो-ओपनच्या जागेवरती आणि बघा फक्त आरक्षित जागेवरती ज्याच्यासाठी आरक्षण आहे त्या ठिकाणी आरक्षणास पात्र असलेली व्यक्ती ज्या ज्या व्यक्तीला आरक्षण आहे तीच फक्त निवडून येऊ शकते, किंवा निवडणुकीला उभं राहू शकते. 

नोकरीमध्ये मात्र न्यायालयाने वेळोवेळी वेगवेगळे निर्णय दिलेले आहेत.  (Open is Open for Everyone) ओपन इज ओपन फॉर एव्हरीवन पण जर का एखाद्याने कॅटेगरीमध्ये एज रिलॅक्सेशन घेतलं वय जर का तिथे 30 सांगितलेला आहे आणि कॅटेगिरी साठी 32, 33 असे जर का मर्यादा दिलेली असेल, आणि तिथं एज रिलायन्सेशन जर का घेतलं आणि नंतर मात्र त्या उमेदवाराला ओपन चे मिळाले तर मात्र त्या उमेदवाराला कॅटेगरीमध्ये धरलं जात नाही. 

उलट ओपन कॅटेगरीच्या जर का क्रायटेरियामध्ये कोणी बसत असेल तर मात्र त्याच्यासाठी स्कोप वाढला असं सुद्धा म्हणता येईल पण तरीसुद्धा या संदर्भातील न्यायालय निर्णय बघणे अधिक योग्य राहणार आहे आणि नंतरच अंतिम मताला येणं योग्य राहील. 

चौथा मुद्दा जो भुजबळाने मांडला तो असा होता की फक्त एफिडेविड देऊन जात प्रमाणपत्र मिळणार नाही आणि हे आणि हे शासनाने सुद्धा लक्षात घेतलेला आहे म्हणूनच त्यांनी त्या अधीच सूचनेमध्ये मसुद्यामध्ये सुद्धा गृह चौकशी हा मुद्दा अगदी स्पेसिफिकली घेतलेला आहे. आताही अधिसूचनेतली तरतूद एससी एसटी या सर्वांना लागू आहे आणि याचा गैरफादा घेतला जाऊ शकतो हे सुद्धा या ठिकाणी नाकारता येणार नाहीये. 

कोणीही कोणालाही ऍफिडेविट देऊन जात प्रमाणपत्र मिळवून देऊ शकेल पण त्या प्रमाणपत्राची व्हॅलिडीटी होणे हे फार महत्त्वाचे. म्हणजे जर का एखाद्याला वाटलं की मी तुला एफिडेविट देतो काय तू टेन्शन घेऊ नको. तर नुसता एफिडेंट देऊन विषय थांबणार नाहीये, त्याची पडताळणी होणं गरजेचं आहे. गृह चौकशीमध्ये ते सिद्ध होण सुद्धा गरजेचं आहे. 

(OBC)ओबीसीवर अन्याय आहे की मराठ्यांना फसवलं. मराठे तहात हरले

पुढचं महत्त्वाचा मुद्दा आहे की (OBC)ओबीसीवर अन्याय आहे की मराठ्यांना फसवलं असा प्रश्न भुजबळ यांनी मांडलेला दिसून येते, पण त्याचं उत्तर आजच्या दिवशी देता येणार नाही. या अधिसूचनेतील या मसुद्यातील अप्रत्यक्षपणे शब्द आहे याची येणारे काळामध्ये चिरफाड केले जाईल. 

हरकती येणार आहेत सूचना येणार आहेत नंतर त्याला अंतिम स्वरूप प्राप्त होणार आहे, त्याच्यामुळे अन्याय आहे की फसवलं जाते याच्याविषयी स्पेसिफिक असं उत्तर आत्ता तरी देता येणार नाही. 

पुढचं महत्त्वाचा मुद्दा होता तो म्हणजे सरसकट गुणे मागे घेण्याचा दरवाजा आणि भुजबळाने त्याच्यावरती आक्षेप सुद्धा घेतलेला आहे पण गुन्हे मागे घ्यायचे किंवा नाही घ्यायचे हा पूर्णपणे शासन निर्णय आहे आणि या संदर्भात गृह विभाग योग्य तो निर्णय घेतो असा आज वरचा इतिहास आहे. सध्या तरी राजकीय गुन्हे मागे घेतले जाणार आहेत असं स्पष्ट होताना दिसते, सरसकट सर्व गुन्हे मागे घेतले जाणार नाहीत राजकीय गुन्हे मात्र मागे घेतले जाणार आहेत. आणि म्हणूनच ही चर्चा जी होतीये ती होताना आपल्याला दिसते. 

मराठे तहात हरले

आता हे समजून घेऊया की मराठे तहात हरले असं का म्हटलं जाते तर, याच्यातला पहिला महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की हा अध्यादेश नाही तर हा मसुदा आहे अधिसूचना असा सुद्धा शब्द याच्यासाठी वापरलेल्या अजून हा कच्चा डॉक्युमेंट आहे यासंदर्भात याच्या बाजूने सुद्धा मत नोंदवण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे तोही मार्ग ओपन आहे. 

आणि ही सर्व प्रोसेस झाल्यानंतर त्याला अंतिम स्वरूप प्राप्त होणार आहेत थोडक्यात काहीही यासंदर्भात होऊ शकत. 

सगे सोयरे शब्दाचा वाद ?

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो म्हणजे सगे सोयरे या शब्दावरून खूप मोठा खल झालेला आहे. 

आता अध्यादेश काढण्यासाठी अजून एक दिवस मराठा समाजाने शासनाला दिलेला होता पण निघाली काय तर अधिसूचना. आणि याच्यामध्ये सुद्धा सगे सोयरे याची व्याख्या केलेली आहे. तर सगे सोयरे या वर्गातील नातेवाईक म्हणजे अर्जदाराचे वडील आजोबा पणजोबा व त्यापूर्वीचे पिढ्यामध्ये जातीमध्ये लग्न झालेल्या नातेसंबंधातून पूर्वी निर्माण झालेले नातेवाईक असा असेल, आणि यामध्ये सहजातीय विभागातून जे नातेसंबंध तयार झाले आहेत त्यांचा समावेश असणार आहे. 

म्हणजे परत वडील आजोबा पंजोबा हेच सगळं धरलेले आईकडील कागदपत्र असतील तर ती ग्राह्य धरावीत ही मागणी होती जी की मान्य झाली आहे असा पण म्हणू शकतो पण लग्न सजातीय असायला हवा, म्हणजे एकाच जातीमध्ये लग्न झालेला असावा. कुणबी कुणबीशीच असंच लग्न झालेला असावं आणि याचा पुरावा उपलब्ध करून देणे ही सुद्धा अर्जदाराची जबाबदारी आहे. हा पुरावा सुद्धा गृह चौकशी केल्यानंतरच ग्राह्य धरला जाणार आहे. ते त्या मसुदामध्ये स्पष्टपणे मांडलेला आहे. 

तुम्ही बघू शकता थोडक्यामध्ये काय आंतरजातीय जर का विवाह असेल मग तो या पिढीतला असो किंवा आधीच्या पिढीतला असो तर मात्र एकूणच त्या अर्जावरती प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकतात. 

सगळे सोयरे याची मराठा समाजाला अपेक्षित असलेली व्याख्या इथे करण्यात आलेली नाही म्हणून तहात हरले असं म्हणलं जाते. 

अजून एक मुद्दा म्हणजे प्रमाणपत्र साठी जी प्रोसेस सुद्धा ही आधी जशी होती तशीच आहे अर्जदाराचे वडील, आजोबा, काका, पुतणे, भाऊ- भाऊ थोडक्यात रक्त नात्यातील हे शब्द आधी जसे होते तस. सगळ्या सोयऱ्यांना गणगोत नोंदीचा आधार घेऊन कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यात येणार पण या संदर्भातला पुरावा हा द्यावाच लागणार. वंशावळ त्याच्या सोबतीला जोडावीच लागणार आहे, म्हणजे इथे कुठेही प्रोसेसला त्यांनी असं कट शॉर्ट करण्याचा प्रयत्न केलेला नाहीये. 

अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा नियम क्रमांक 16 जो अगदी बोर्ड मध्ये दिलेला आहे अर्जदारांकडून पुरवण्यात यावयाची माहिती यामध्ये काय दिलेले उपलब्ध असल्यास पडताळणी समितीच्या निर्णयाची साक्षांकित प्रत आणि किंवा अर्जदाराच्या रक्त संबंधातील परत शब्द काय वडिलांचे किंवा सख्या चुलत्याचे किंवा वडिलांकडे रक्त संबंधातील इतर कोणत्याही नातेवाईकांचे किंवा सगे सोयरे यांचे वैधता प्रमाणपत्र. 

आता इथे सुद्धा आपल्याला तेच शब्द दिसतात वडिलांकडे सगळे कागदपत्र लागतात आणि सगे सोयरेचा आग्रह होता तर सगळे शब्द इथे वाढवलेले पण परत एकदा सगे सोयरे व्याख्या मगाशी सांगितले तिकडेच येईल इथे आईकडील असा उल्लेख करण्यात आलेला नाहीये. आणि सगे सोयरे याचा उल्लेख आहे म्हणल्यानंतर परत सगळे मुद्दे आपल्याला पहिल्यापासून सांगावे लागतील. 

अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा तो म्हणजे सरसकट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र सध्यातरी दिल्याचं दिसत नाहीये नोंदी जर का असतील तर मात्र प्रत्येकाला प्रमाणपत्र मिळणार आहे पण नोंदी असणं फार महत्त्वाचे ज्यांचे सगे सोयरे पण नाहीत आणि नोंदी पण नाहीत त्यांचा विचार सध्या तरी या मसुद्यामध्ये केलेल्या दिसत नाहीये. 

आता येणाऱ्या काळामध्ये प्रत्येक जण या संदर्भातल्या हरकती जे आहे ते नोंदवू शकतो याच्या बाजूने सुद्धा सूचना करू शकतो आणि मग याचा ड्राफ्ट जो आहे तो फायनल केला जाणार आहे आणि मग तो मंजूर होणार आहे पण मंजूर होताना त्याच्यामध्ये नेमकं काय असेल हे आज आपण सांगू शकणार नाही. आता ही सर्व माहिती ऐकल्यानंतर तुम्ही ठरवा की मराठे युद्धात जिंकले आणि तहात हरले.